Jurisdiction
Full Text
(1) The court of Judicial Magistrate of the first class or the Metropolitan Magistrate, as the case may be, within the local limits of which—
(a) the person aggrieved permanently or temporarily resides or carries on business or is employed; or
(b) the respondent resides or carries on business or is employed; or
(c) the cause of action has arisen, shall be the competent court to grant a protection order and other orders under this Act and to try offences under this Act.
(2) Any order made under this Act shall be enforceable throughout India.
Plain English Summary
Defines the territorial jurisdiction of the court (Magistrate), allowing cases to be filed where the victim resides, works, or where the violence occurred, and declares orders enforceable nationwide.
Key Legal Elements
- Competent court is the Judicial Magistrate of the first class or Metropolitan Magistrate.
- Jurisdiction is established where the victim resides (temporarily or permanently), works, or runs a business.
- Jurisdiction also exists where the respondent resides, works, or runs a business, or where the cause of action (violence) arose.
- Orders passed under this Act are enforceable across all of India.
Practical Note
Highly victim-friendly. Unlike other civil/criminal proceedings, a woman can file a DV petition in the court having jurisdiction over her temporary residence (e.g. parents' home or shelter home) where she fled due to violence.
हिंदी पाठ
(1) प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या, यथास्थिति, महानगर मजिस्ट्रेट का वह न्यायालय सक्षम न्यायालय होगा, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर—
(क) व्यथित व्यक्ति स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से निवास करता है या अपना व्यवसाय चलाता है या नियोजित है; या
(ख) प्रत्यर्थी निवास करता है या अपना व्यवसाय चलाता है या नियोजित है; या
(ग) वाद का कारण (घटना) उत्पन्न हुआ है, वह इस अधिनियम के अधीन संरक्षण आदेश और अन्य आदेशों को मंजूर करने तथा इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय होगा।
(2) इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश संपूर्ण भारत में प्रवर्तनीय (लागू) होगा।