Relief in other suits and legal proceedings
Full Text
(1) Any relief available under sections 18, 19, 20, 21 and 22 may also be sought in any legal proceeding, before a civil court, family court or a criminal court, affecting the aggrieved person and the respondent whether such proceeding was initiated before or after the commencement of this Act.
(2) Any relief referred to in sub-section (1) may be sought for in addition to and along with any other relief that the aggrieved person may seek in such suit or legal proceeding before a civil or criminal court.
(3) In case any relief has been obtained by the aggrieved person in any proceedings other than a proceeding under this Act, she shall be bound to inform the Magistrate of the grant of such relief.
Plain English Summary
Enables the victim to seek domestic violence reliefs (Sections 18-22) in any ongoing civil, criminal, or family court proceedings, and mandates informing the Magistrate of such other reliefs.
Key Legal Elements
- DV reliefs (Sections 18-22) can be claimed in family, civil, or criminal courts.
- Applies to proceedings initiated both before or after the DV Act's commencement.
- Reliefs can be sought in addition to other reliefs in those suits.
- Victim is legally bound to inform the Magistrate of any relief obtained in other courts.
Practical Note
Allows a woman to claim DV Act reliefs (like maintenance or residence) within a divorce or custody petition in a Family Court. Under sub-section (3), the victim must disclose any relief obtained elsewhere to prevent double recovery.
हिंदी पाठ
(1) धारा 18, 19, 20, 21 और 22 के अधीन उपलब्ध कोई राहत किसी दीवानी न्यायालय, परिवार न्यायालय या किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी को प्रभावित करने वाली किसी भी कानूनी कार्यवाही में भी मांगी जा सकती है, चाहे ऐसी कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में शुरू की गई हो।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई राहत उस राहत के अतिरिक्त और उसके साथ मांगी जा सकती है जो व्यथित व्यक्ति किसी दीवानी या आपराधिक न्यायालय के समक्ष ऐसे वाद या कानूनी कार्यवाही में मांग सकता है।
(3) यदि व्यथित व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही के अलावा किसी अन्य कार्यवाही में कोई राहत प्राप्त की है, तो वह मजिस्ट्रेट को ऐसी राहत दिए जाने की सूचना देने के लिए बाध्य होगी।