Compensatory costs in respect of false or vexatious claims or defences
Full Text
(1) If in any suit or other proceedings including an execution proceeding but excluding an appeal or a revision any party objects to the claim or defence on the ground that the claim or defence or any part of it is, as against the objector, false or vexatious to the knowledge of the party by whom it has been put forward, and if thereafter, as against the objector, such claim or defence is disallowed, abandoned or withdrawn in whole or in part, the Court, if it so thinks fit, may, after recording its reasons for holding such claim or defence to be false or vexatious, make an order for the payment to the objector by the party by whom such claim or defence has been put forward, of cost by way of compensation.
(2) No Court shall make any such order for the payment of an amount exceeding three thousand rupees or exceeding the limits of its pecuniary jurisdiction, whichever amount is less:
Provided that where the pecuniary limits of the jurisdiction of any Court exercising the jurisdiction of a Court of Small Causes under the Provincial Small Cause Courts Act, 1887 (9 of 1887), or under a corresponding law in force in any part of India to which the said Act does not extend and not being a Court constituted under such Act or law, are less than two hundred and fifty rupees, the High Court may empower such Court to award as costs under this section any amount not exceeding two hundred and fifty rupees and not exceeding those limits by more than one hundred rupees:
Provided, further, that the High Court may limit the amount which any Court or class of Courts is empowered to award as costs under this section.
(3) No person against whom an order has been made under this section shall, by reason thereof, be exempted from any criminal liability in respect of any claim or defence made by him.
(4) The amount of any compensation awarded under this section in respect of a false or vexatious claim or defence shall be taken into account in any subsequent suit for damages or compensation in respect of such claim or defence.
Plain English Summary
Section 35A empowers civil and executing courts (excluding appellate or revisional courts) to award compensatory costs up to ₹3,000 against a party who knowingly raises a false or vexatious claim or defence that is subsequently disallowed, abandoned, or withdrawn. The award operates without prejudice to criminal liability and must be adjusted in any subsequent suit for malicious prosecution or damages.
Key Legal Elements
- Threshold of Falsehood: Claim or defence must be false or vexatious to the knowledge of the asserting party.
- Specific Objection: Adverse party must formally object to the false averment at the earliest stage.
- Forum Scope: Covers suits and execution proceedings; expressly excludes appeals and revisions.
- Pecuniary Cap & Criminal Liability: Capped at ₹3,000 (or pecuniary jurisdiction limit); preserves criminal prosecution for perjury (Sec 35A(3)).
Punishment
Compensatory costs up to ₹3,000 (or pecuniary limit) for false or vexatious claims/defences; does not bar criminal liability (Sec 35A)
Practical Note
Strategic weapon against bad-faith litigation and frivolous pleas: (1) Specific Objection Required: Compensatory costs under Section 35A require an express objection in pleadings/applications stating that the claim or defence was false or vexatious to the opponent's knowledge. (2) Excludes Appeals and Revisions: Applies strictly to trial suits and execution proceedings. (3) Appealable Order (Section 104(1)(ff)): An order allowing or rejecting an objection for compensatory costs under Section 35A is specifically appealable. (4) No Immunity from Perjury (Sec 35A(3)): Paying costs under this section does not protect the offender from prosecution under Section 340 CrPC / BNS for perjury or fabricated pleadings. (5) Adjustment in Malicious Prosecution (Sec 35A(4)): Any compensation recovered is set off in any subsequent civil suit for damages for malicious prosecution.
हिंदी पाठ
(1) यदि किसी वाद या अन्य कार्यवाही में (जिसके अंतर्गत निष्पादन कार्यवाही भी है किन्तु अपील या पुनरीक्षण नहीं है), कोई पक्षकार इस आधार पर दावे या प्रतिरक्षा पर आक्षेप करता है कि वह दावा या प्रतिरक्षा या उसका कोई भाग, उस पर आक्षेप करने वाले के विरुद्ध, उस पक्षकार की जानकारी में जिसने उसे प्रस्तुत किया है, मिथ्या (झूठा) या तंग करने वाला है, और यदि तत्पश्चात्, उस आक्षेपकर्ता के विरुद्ध, ऐसा दावा या प्रतिरक्षा पूर्णतः या भागतः नामंजूर कर दी जाती है, त्याग दी जाती है या वापस ले ली जाती है, तो न्यायालय, यदि वह उचित समझे तो, ऐसे दावे या प्रतिरक्षा को मिथ्या या तंग करने वाली अभिनिर्धारित करने के अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, उस पक्षकार द्वारा जिसने ऐसा दावा या प्रतिरक्षा प्रस्तुत की थी, आक्षेपकर्ता को प्रतिकर के रूप में खर्चा संदत्त किए जाने का आदेश दे सकेगा।
(2) कोई भी न्यायालय तीन हजार रुपये से अधिक या अपनी धन-संबंधी (धनीय) अधिकारिता की सीमाओं से अधिक, इनमें से जो भी रकम कम हो, संदाय किए जाने का ऐसा कोई आदेश नहीं करेगा:
परन्तु जहां प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 के अधीन लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय की धनीय सीमाएं दो सौ पचास रुपये से कम हैं, वहां उच्च न्यायालय ऐसे न्यायालय को दो सौ पचास रुपये से अनधिक की राशि अधिनिर्णीत करने के लिए सशक्त कर सकेगा:
परन्तु यह और कि उच्च न्यायालय उस राशि को सीमित कर सकेगा जिसे कोई न्यायालय या न्यायालयों का कोई वर्ग इस धारा के अधीन खर्चे के रूप में अधिनिर्णीत करने के लिए सशक्त है।
(3) जिस व्यक्ति के विरुद्ध इस धारा के अधीन कोई आदेश दिया गया है, वह उसके कारण अपने द्वारा किए गए किसी दावे या प्रतिरक्षा के संबंध में किसी आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं होगा।
(4) मिथ्या या तंग करने वाले दावे अथवा प्रतिरक्षा के संबंध में इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत किसी प्रतिकर की रकम को ऐसे दावे या प्रतिरक्षा के संबंध में नुकसानी या प्रतिकर के किसी पश्चात्वर्ती वाद में हिसाब में लिया जाएगा।