Costs

[General Provisions for Civil Suits]

(1) Subject to such conditions and limitations as may be prescribed, and to the provisions of any law for the time being in force, the costs of and incident to all suits shall be in the discretion of the Court, and the Court shall have full power to determine by whom or out of what property and to what extent such costs are to be paid, and to give all necessary directions for the purposes aforesaid. The fact that the Court has no jurisdiction to try the suit shall be no bar to the exercise of such powers.

(2) Where the Court directs that any costs shall not follow the event, the Court shall state its reasons in writing.

[As Substituted by Commercial Courts Act, 2015 for Commercial Disputes]

(1) In relation to any commercial dispute, the Court, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or Rule, has the discretion to determine:

(a) whether costs are payable by one party to another;

(b) the quantum of those costs; and

(c) when they are to be paid.

Explanation.—For the purpose of clause (a), the expression "costs" shall mean reasonable costs relating to—

(i) the fees and expenses of the witnesses incurred;

(ii) legal fees and expenses incurred;

(iii) any other expenses incurred in connection with the proceedings.

(2) If the Court decides to make an order for payment of costs, the general rule is that the unsuccessful party shall be ordered to pay the costs of the successful party:

Provided that the Court may make an order deviating from the general rule for reasons to be recorded in writing.

Illustration: The Plaintiff, in his suit, seeks a money decree for breach of contract, and damages. The Court holds that the Plaintiff is entitled to the money decree. However, it returns a finding that the claim for damages is frivolous and vexatious. In such circumstances the Court may impose costs on the Plaintiff, despite the Plaintiff being the successful party, for having raised frivolous claims for damages.

(3) In making an order for the payment of costs, the Court shall have regard to the following circumstances, including—

(a) the conduct of the parties;

(b) whether a party has succeeded on part of its case, even if that party has not been wholly successful;

(c) whether the party had made a frivolous counterclaim leading to delay in the disposal of the case;

(d) whether any reasonable offer to settle is made by a party and unreasonably refused by the other party; and

(e) whether the party had made a frivolous claim and instituted a vexatious proceeding wasting the time of the Court.

(4) The orders which the Court may make under this provision include an order that a party must pay—

(a) a proportion of another party's costs;

(b) a stated amount in respect of another party's costs;

(c) costs from or until a certain date;

(d) costs incurred before proceedings have begun;

(e) costs relating to particular steps taken in the proceedings;

(f) costs relating to a distinct part of the proceedings; and

(g) interest on costs from or until a certain date.

[सामान्य सिविल वादों हेतु उपबंध]

(1) ऐसी शर्तों और सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाएं, और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सब वादों के और उनके आनुषंगिक खर्चे न्यायालय के विवेकाधिकार में होंगे और न्यायालय को यह अवधारित करने की पूरी शक्ति होगी कि वे खर्चे किसके द्वारा या किस संपत्ति में से और किस सीमा तक दिए जाने हैं, तथा पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए सब आवश्यक निदेश देने की पूरी शक्ति होगी। यह तथ्य कि न्यायालय को उस वाद का विचारण करने की अधिकारिता नहीं है, ऐसी शक्तियों के प्रयोग में कोई बाधा नहीं होगा।

(2) जहां न्यायालय यह निदेश देता है कि कोई खर्चा परिणाम का अनुगमन नहीं करेगा (अर्थात् जीतने वाले पक्ष को नहीं मिलेगा), वहां न्यायालय अपने कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा।

[वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 द्वारा वाणिज्यिक विवादों के लिए प्रतिस्थापित रूप]

(1) किसी वाणिज्यिक विवाद के संबंध में, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या नियम में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय को यह अवधारित करने का विवेकाधिकार होगा कि:

(क) क्या एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को खर्चे संदेय हैं;

(ख) उन खर्चों की मात्रा (रकम); तथा

(ग) वे कब संदत्त किए जाने हैं।

स्पष्टीकरण.—खंड (क) के प्रयोजन के लिए, "खर्चे" से निम्नलिखित से संबंधित युक्तियुक्त खर्चे अभिप्रेत होंगे—

(i) साक्षियों की उपगत फीस और व्यय;

(ii) उपगत विधिक फीस और व्यय (वकील की फीस);

(iii) कार्यवाहियों के संबंध में उपगत कोई अन्य व्यय।

(2) यदि न्यायालय खर्चों के संदाय का आदेश देने का विनिश्चय करता है, तो सामान्य नियम यह होगा कि असफल पक्षकार को सफल पक्षकार के खर्चे चुकाने का आदेश दिया जाएगा:

परन्तु न्यायालय लिखित में कारण दर्ज करके इस सामान्य नियम से विचलन करते हुए आदेश दे सकेगा।

दृष्टांत: वादी अपने वाद में संविदा भंग के लिए धन की डिक्री और नुकसानी की मांग करता है। न्यायालय यह पाता है कि वादी धन की डिक्री पाने का हकदार है। किन्तु, वह यह निष्कर्ष निकालता है कि नुकसानी का दावा तुच्छ और तंग करने वाला था। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय सफल पक्षकार होने के बावजूद वादी पर नुकसानी का तुच्छ दावा उठाने के लिए खर्चा अधिरोपित कर सकेगा।

(3) खर्चों के संदाय का आदेश करते समय न्यायालय निम्नलिखित परिस्थितियों का ध्यान रखेगा, जिनमें सम्मिलित हैं—

(क) पक्षकारों का आचरण;

(ख) क्या कोई पक्षकार अपने मामले के किसी भाग में सफल हुआ है, भले ही वह पूर्णतः सफल न हुआ हो;

(ग) क्या पक्षकार ने कोई तुच्छ प्रतिदावा (काउंटर-क्लेम) किया था जिससे मामले के निपटारे में विलंब हुआ;

(घ) क्या किसी पक्षकार द्वारा समझौते का कोई युक्तियुक्त प्रस्ताव रखा गया था जिसे दूसरे पक्षकार ने अयुक्तियुक्त रूप से ठुकरा दिया; तथा

(ङ) क्या पक्षकार ने कोई तुच्छ दावा किया था और अदालत का समय बर्बाद करने वाली तंग करने वाली कार्यवाही संस्थित की थी।

(4) जो आदेश न्यायालय इस उपबंध के अधीन कर सकेगा, उनमें ऐसा आदेश सम्मिलित है कि पक्षकार संदत्त करे—

(क) दूसरे पक्षकार के खर्चों का कोई अनुपात;

(ख) दूसरे पक्षकार के खर्चों के संबंध में कोई निश्चित राशि;

(ग) किसी निश्चित तारीख से या तक के खर्चे;

(घ) कार्यवाहियां प्रारंभ होने से पूर्व उपगत खर्चे;

(ङ) कार्यवाहियों में उठाए गए किन्हीं विशिष्ट कदमों से संबंधित खर्चे;

(च) कार्यवाहियों के किसी पृथक् भाग से संबंधित खर्चे; तथा

(छ) किसी निश्चित तारीख से या तक खर्चों पर ब्याज।