Delivery of person of unsound mind to care of relative or friend
Full Text
(1) Whenever any relative or friend of any person detained under the provisions of section 369 or section 374 desires that he shall be delivered to his care and custody, the State Government may, upon the application of such relative or friend and on his giving security to the satisfaction of such State Government, that the person delivered shall—
(a) be properly taken care of and prevented from doing injury to himself or to any other person;
(b) be produced for the inspection of such officer, and at such times and places, as the State Government may direct;
(c) in the case of a person detained under sub-section (2) of section 369, be produced when required before such Magistrate or Court,
order such person to be delivered to such relative or friend.
(2) If the person so delivered is accused of any offence, the trial of which has been postponed by reason of his being of unsound mind and incapable of making his defence, and the inspecting officer referred to in clause (b) of sub-section (1), certifies at any time to the Magistrate or Court that such person is capable of making his defence, such Magistrate or Court shall call upon the relative or friend to whom such accused was delivered to produce him before the Magistrate or Court; and, upon such production the Magistrate or Court shall proceed in accordance with the provisions of section 371, and the certificate of the inspecting officer shall be receivable as evidence.
Plain English Summary
Allows for the delivery of a detained person of unsound mind to the care and custody of a relative or friend, subject to security and inspection conditions. It also details the procedure for resuming trial upon recovery.
Key Legal Elements
- Custody transfer to relatives or friends
- Mandatory security and undertakings
- Regular inspection by State-appointed officers
- Procedure for resuming trial upon recovery certificate
Practical Note
This section provides a humanitarian alternative to jail or asylum, but places a heavy legal burden on the guardian to ensure both medical care and legal compliance.
हिंदी पाठ
(1) जब भी धारा 369 या धारा 374 के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति का कोई रिश्तेदार या मित्र यह चाहता है कि उसे उसकी देखरेख और हिरासत में सौंप दिया जाए, तो राज्य सरकार, ऐसे रिश्तेदार या मित्र के आवेदन पर और ऐसी राज्य सरकार की संतुष्टि के लिए उसकी सुरक्षा देने पर कि सुपुर्द किया गया व्यक्ति—
(क) उसकी उचित देखभाल की जाएगी और उसे स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुँचाने से रोका जाएगा;
(ख) राज्य सरकार द्वारा निर्देशित अधिकारी के निरीक्षण के लिए, ऐसे समय और स्थानों पर पेश किया जाएगा;
(ग) धारा 369 की उप-धारा (2) के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति के मामले में, आवश्यकता पड़ने पर ऐसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा,
ऐसे व्यक्ति को ऐसे रिश्तेदार या मित्र को सौंपने का आदेश दे सकती है।
(2) यदि इस प्रकार सुपुर्द किया गया व्यक्ति किसी ऐसे अपराध का अभियुक्त है, जिसका विचारण उसके विकृतचित्त होने और अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ होने के कारण स्थगित कर दिया गया है, और उप-धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट निरीक्षण अधिकारी किसी भी समय मजिस्ट्रेट या न्यायालय को प्रमाणित करता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा करने में सक्षम है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट या न्यायालय उस रिश्तेदार या मित्र को बुलाएगा जिसे ऐसा अभियुक्त सुपुर्द किया गया था ताकि वह उसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष पेश करे; और, ऐसी प्रस्तुति पर मजिस्ट्रेट या न्यायालय धारा 371 के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ेगा, और निरीक्षण अधिकारी का प्रमाण पत्र साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा।