Procedure where person of unsound mind detained is declared fit to be released

(1) If a person is detained under the provisions of sub-section (2) of section 369, or section 374, and such Inspector-General or visitors shall certify that, in his or their judgment, he may be released without danger of his doing injury to himself or to any other person, the State Government may thereupon order him to be released, or to be detained in custody, or to be transferred to a public mental health establishment if he has not been already sent to such establishment; and, in case it orders him to be transferred to a public mental health establishment, may appoint a Commission, consisting of a Judicial and two medical officers.

(2) Such Commission shall make a formal inquiry into the state of mind of such person, take such evidence as is necessary, and shall report to the State Government, which may order his release or detention as it thinks fit.

(1) यदि किसी व्यक्ति को धारा 369 की उप-धारा (2), या धारा 374 के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया है, और उक्त महानिरीक्षक या आगंतुक प्रमाणित करेंगे कि, उसके या उनके निर्णय में, उसे स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुँचाने के खतरे के बिना रिहा किया जा सकता है, तो राज्य सरकार इसके बाद उसे रिहा करने, या हिरासत में रखने, या सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरित करने का आदेश दे सकती है यदि उसे पहले ऐसे प्रतिष्ठान में नहीं भेजा गया है; और, यदि वह उसे सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरित करने का आदेश देती है, तो एक आयोग नियुक्त कर सकती है, जिसमें एक न्यायिक और दो चिकित्सा अधिकारी शामिल होंगे।

(2) ऐसा आयोग ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति की औपचारिक जांच करेगा, आवश्यक साक्ष्य लेगा, और राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगा, जो उसकी रिहाई या हिरासत का आदेश दे सकती है जैसा वह उचित समझे।