Procedure in cases mentioned in section 215

(1) When, upon an application made to it in this behalf or otherwise, any Court is of opinion that it is expedient in the interests of justice that an inquiry should be made into any offence referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 215, which appears to have been committed in or in relation to a proceeding in that Court or, as the case may be, in respect of a document produced or given in evidence in a proceeding in that Court, such Court may, after such preliminary inquiry, if any, as it thinks necessary,—

(a) record a finding to that effect;

(b) make a complaint thereof in writing;

(c) send it to a Magistrate of the first class having jurisdiction;

(d) take sufficient security for the appearance of the accused before such Magistrate, or if the alleged offence is non-bailable and the Court thinks it necessary so to do, send the accused in custody to such Magistrate; and

(e) bind over any person to appear and give evidence before such Magistrate.

(2) The power conferred on a Court by sub-section (1) in respect of an offence may, in any case where that Court has neither made a complaint under sub-section (1) in respect of that offence nor rejected an application for the making of such complaint, be exercised by the Court to which such former Court is subordinate within the meaning of sub-section (4) of section 215.

(3) A complaint made under this section shall be signed,—

(a) where the Court making the complaint is a High Court, by such officer of the Court as the Court may appoint;

(b) in any other case, by the presiding officer of the Court or by such officer of the Court as the Court may authorise in writing in this behalf.

(4) In this section, “Court” has the same meaning as in section 215.

(1) जब इस संबंध में किए गए आवेदन पर या अन्यथा, किसी न्यायालय की यह राय है कि न्याय के हित में यह समीचीन है कि धारा 215 की उप-धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी अपराध की जांच की जानी चाहिए, जो उस न्यायालय की कार्यवाही में या उसके संबंध में, या जैसा भी मामला हो, उस न्यायालय की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत या दिए गए दस्तावेज़ के संबंध में किया गया प्रतीत होता है, तो ऐसा न्यायालय, ऐसी प्रारंभिक जांच के बाद, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे—

(क) उस आशय का एक निष्कर्ष रिकॉर्ड कर सकता है;

(ख) उसकी लिखित शिकायत कर सकता है;

(ग) उसे अधिकार क्षेत्र वाले प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को भेज सकता है;

(घ) ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति के लिए पर्याप्त सुरक्षा ले सकता है, या यदि कथित अपराध गैर-जमानती है और न्यायालय ऐसा करना आवश्यक समझता है, तो अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट की हिरासत में भेज सकता है; और

(ङ) किसी भी व्यक्ति को ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने और साक्ष्य देने के लिए पाबंद कर सकता है।

(2) किसी अपराध के संबंध में उप-धारा (1) द्वारा न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग, किसी भी मामले में जहां उस न्यायालय ने न तो उस अपराध के संबंध में उप-धारा (1) के तहत शिकायत की है और न ही ऐसी शिकायत करने के आवेदन को खारिज किया है, उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके अधीन ऐसा पूर्व न्यायालय धारा 215 की उप-धारा (4) के अर्थ में अधीनस्थ है।

(3) इस धारा के तहत की गई शिकायत पर हस्ताक्षर किए जाएंगे—

(क) जहां शिकायत करने वाला न्यायालय उच्च न्यायालय है, वहां न्यायालय के ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे न्यायालय नियुक्त करे;

(ख) किसी अन्य मामले में, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या न्यायालय के ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे न्यायालय इस संबंध में लिखित रूप में अधिकृत करे।

(4) इस धारा में, “न्यायालय” का वही अर्थ है जो धारा 215 में है।