Power to examine accused
Full Text
(1) In every inquiry or trial, for the purpose of enabling the accused person personally to explain any circumstances appearing in the evidence against him, the Court—
(a) may at any stage, without previously warning the accused put such questions to him as the Court considers necessary;
(b) shall, after the witnesses for the prosecution have been examined and before he is called on for his defence, question him generally on the case:
Provided that in a summons case, where the Court has dispensed with the personal attendance of the accused, it may also dispense with his examination under clause (b).
(2) No oath shall be administered to the accused when he is examined under sub-section (1).
(3) The accused shall not render himself liable to punishment by refusing to answer such questions, or by giving false answers to them.
(4) The answers given by the accused may be taken into consideration in such inquiry or trial, and put in evidence for or against him in any other inquiry into, or trial for, any other offence which such answers may tend to show he has committed.
(5) The Court may take help of Prosecutor and Defence Counsel in preparing relevant questions which are to be put to the accused and the Court may permit filing of written statement by the accused as sufficient compliance of this section.
Plain English Summary
Requires the Court to question the accused person after the prosecution's case is closed, allowing them to explain any incriminating circumstances personally.
Key Legal Elements
- Opportunity for accused to explain incriminating evidence
- Mandatory after prosecution evidence (except certain summons cases)
- No oath administered to accused
- No liability for false answers or silence
- Written statement allowed as compliance (BNSS update)
Practical Note
Known as the '313 Statement' in the old CrPC, this section is a cornerstone of natural justice. The BNSS update allowing written statements and counsel's help in framing questions formalizes what was often done in practice.
हिंदी पाठ
(1) प्रत्येक जांच या विचारण में, अभियुक्त को अपने विरुद्ध साक्ष्य में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति को व्यक्तिगत रूप से समझाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, न्यायालय—
(क) किसी भी चरण में, अभियुक्त को पहले चेतावनी दिए बिना उससे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जिन्हें न्यायालय आवश्यक समझे;
(ख) अभियोजन पक्ष के गवाहों की परीक्षा होने के बाद और उसके बचाव के लिए बुलाए जाने से पहले, उससे मामले पर सामान्य रूप से प्रश्न पूछेगा:
परंतु समन मामले में, जहां न्यायालय ने अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी है, वह खंड (ख) के तहत उसकी परीक्षा से भी छूट दे सकता है।
(2) उप-धारा (1) के तहत अभियुक्त की परीक्षा के समय उसे कोई शपथ नहीं दिलाई जाएगी।
(3) अभियुक्त ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करने या उनका गलत उत्तर देने पर स्वयं को दंड का भागी नहीं बनाएगा।
(4) अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों पर ऐसी जांच या विचारण में विचार किया जा सकता है, और उसके पक्ष में या उसके विरुद्ध किसी अन्य अपराध की जांच या विचारण में साक्ष्य के रूप में रखा जा सकता है, जिसे ऐसे उत्तर यह दिखाने की प्रवृत्ति रखते हों कि उसने किया है।
(5) न्यायालय अभियुक्त से पूछे जाने वाले प्रासंगिक प्रश्न तैयार करने में अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील की मदद ले सकता है और न्यायालय अभियुक्त द्वारा लिखित बयान (written statement) दाखिल करने को इस धारा के पर्याप्त अनुपालन के रूप में अनुमति दे सकता है।