Oral arguments and memorandum of arguments
Full Text
(1) Any party to a proceeding may, as soon as may be, after the close of his evidence, address concise oral arguments, and may, before he concludes the oral arguments, if any, submit a memorandum to the Court setting forth concisely and under distinct headings, the arguments in support of his case and every such memorandum shall form part of the record.
(2) A copy of every such memorandum shall be simultaneously furnished to the opposite party.
(3) No adjournment of the proceedings shall be granted for the purpose of filing the written arguments unless the Court, for reasons to be recorded in writing, considers it necessary to grant such adjournment.
(4) The Court may, if it is of opinion that the oral arguments are not concise or relevant, regulate such arguments.
Plain English Summary
Permits parties to present oral arguments and submit written summaries of their case while empowering the Court to regulate irrelevant or lengthy arguments.
Key Legal Elements
- Right to present concise oral arguments
- Submission of written memorandum of arguments allowed
- Mandatory copy to opposite party
- Adjournments for written arguments generally barred
- Court's power to regulate irrelevant arguments
Practical Note
Encourages the use of written notes of arguments to save Court time. The restriction on adjournments for this purpose is a key efficiency measure.
हिंदी पाठ
(1) कार्यवाही का कोई भी पक्ष, अपने साक्ष्य के बंद होने के बाद, जितनी जल्दी हो सके, संक्षिप्त मौखिक बहस कर सकता है, और मौखिक बहस समाप्त करने से पहले, यदि कोई हो, न्यायालय में एक ज्ञापन (memorandum) प्रस्तुत कर सकता है जिसमें संक्षेप में और अलग-अलग शीर्षकों के तहत अपने मामले के समर्थन में तर्क दिए गए हों और ऐसा प्रत्येक ज्ञापन रिकॉर्ड का हिस्सा होगा।
(2) ऐसे प्रत्येक ज्ञापन की एक प्रति साथ-साथ विपक्षी दल को भी दी जाएगी।
(3) लिखित बहस दाखिल करने के उद्देश्य से कार्यवाही का कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा जब तक कि न्यायालय, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, ऐसा स्थगन देना आवश्यक न समझे।
(4) यदि न्यायालय की राय है कि मौखिक बहस संक्षिप्त या प्रासंगिक नहीं है, तो वह ऐसी बहस को विनियमित कर सकता है।