Person once convicted or acquitted not to be tried for same offence

(1) A person who has once been tried by a Court of competent jurisdiction for an offence and convicted or acquitted of such offence shall, while such conviction or acquittal remains in force, not be liable to be tried again for the same offence, nor on the same facts for any other offence for which a different charge from the one made against him might have been made under sub-section (1) of section 244, or for which he might have been convicted under sub-section (2) thereof.

(2) A person acquitted or convicted of any offence may be afterwards tried, with the consent of the State Government, for any distinct offence for which a separate charge might have been made against him at the former trial under sub-section (1) of section 243.

(3) A person convicted of any offence constituted by any act causing consequences which, together with such act, constituted a different offence from that of which he was convicted, may be afterwards tried for such last-mentioned offence, if the consequences had not happened, or were not known to the Court to have happened, at the time when he was convicted.

(4) A person acquitted or convicted of any offence constituted by any acts may, notwithstanding such acquittal or conviction, be subsequently charged with, and tried for, any other offence constituted by the same acts which he may have committed if the Court by which he was first tried was not competent to try the offence with which he is subsequently charged.

(5) A person discharged under section 281 shall not be tried again for the same offence except with the consent of the Court by which he was discharged or of any other Court to which the first-mentioned Court is subordinate.

(6) Nothing in this section shall affect the provisions of section 26 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) or of section 208 of this Sanhita.

Explanation.—The dismissal of a complaint, or the discharge of the accused, is not an acquittal for the purposes of this section.

(1) जिस व्यक्ति का एक बार सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए विचारण किया गया है और उसे ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध या दोषमुक्त कर दिया गया है, वह, जब तक ऐसी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति लागू रहती है, उसी अपराध के लिए फिर से विचारण के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, और न ही उन्हीं तथ्यों पर किसी अन्य अपराध के लिए जिसके लिए धारा 244 की उप-धारा (1) के तहत उसके खिलाफ लगाए गए आरोप से भिन्न आरोप लगाया जा सकता था, या जिसके लिए उसे उसकी उप-धारा (2) के तहत दोषसिद्ध किया जा सकता था।

(2) किसी अपराध के लिए दोषमुक्त या दोषसिद्ध किए गए व्यक्ति का बाद में, राज्य सरकार की सहमति से, किसी भी विशिष्ट अपराध के लिए विचारण किया जा सकता है जिसके लिए धारा 243 की उप-धारा (1) के तहत पूर्व विचारण में उसके खिलाफ एक अलग आरोप लगाया जा सकता था।

(3) किसी ऐसे कार्य द्वारा गठित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति, जिसके परिणाम स्वरूप, उस कार्य के साथ मिलकर, उस अपराध से भिन्न अपराध बनता है जिसके लिए उसे दोषसिद्ध किया गया था, बाद में ऐसे अंतिम वर्णित अपराध के लिए विचारण किया जा सकता है, यदि परिणाम उस समय नहीं हुए थे, या न्यायालय को उनके होने का पता नहीं था, जब उसे दोषसिद्ध किया गया था।

(4) किसी भी कार्य द्वारा गठित किसी अपराध के लिए दोषमुक्त या दोषसिद्ध व्यक्ति पर, ऐसी दोषमुक्ति या दोषसिद्धि के बावजूद, बाद में उसी कार्य द्वारा गठित किसी अन्य अपराध का आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है जिसे उसने किया हो सकता है, यदि वह न्यायालय जिसके द्वारा उसका पहली बार विचारण किया गया था, उस अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम नहीं था जिसके लिए उस पर बाद में आरोप लगाया गया है।

(5) धारा 281 के तहत उन्मुक्त (discharged) किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए फिर से विचारण नहीं किया जाएगा, सिवाय उस न्यायालय की सहमति के जिसके द्वारा उसे उन्मुक्त किया गया था या किसी अन्य न्यायालय की जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है।

(6) इस धारा की कोई भी बात सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 26 या इस संहिता की धारा 208 के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगी।

स्पष्टीकरण—शिकायत का खारिज होना, या अभियुक्त का उन्मोचन (discharge), इस धारा के प्रयोजनों के लिए दोषमुक्ति नहीं है।