Power of State Government or Central Government to exclude certain persons from operation of section 302
Full Text
(1) The State Government or the Central Government, as the case may be, may, at any time, having regard to the matters specified in sub-section (2), by general or special order, direct that any person or class of persons shall not be removed from the prison in which he or they may be confined or detained, and thereupon, so long as the order remains in force, no order made under section 302, whether before or after the order of the State Government or the Central Government, shall have effect in respect of such person or class of persons.
(2) Before making an order under sub-section (1), the State Government or the Central Government in the cases instituted by its central agency, as the case may be, shall have regard to the following matters, namely:—
(a) the nature of the offence for which, or the grounds on which, the person or class of persons has been ordered to be confined or detained in prison;
(b) the likelihood of the disturbance of public order if the person or class of persons is allowed to be removed from the prison;
(c) the public interest, generally.
Plain English Summary
Allows the government to prohibit the removal of certain prisoners from jail for court attendance due to public order or interest concerns.
Key Legal Elements
- Govt can restrict removal of prisoners from jail
- Overrides Section 302 orders
- Requires consideration of public order and offence nature
Practical Note
This section acts as an exception to the judicial power under Section 302, prioritizing public safety over immediate court attendance.
हिंदी पाठ
(1) राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार, जैसा भी मामला हो, उपधारा (2) में निर्दिष्ट मामलों को ध्यान में रखते हुए, किसी भी समय, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को उस कारागार से नहीं हटाया जाएगा जिसमें वह या वे परिरुद्ध या निरुद्ध हैं, और तब, जब तक आदेश लागू रहता है, धारा 302 के अधीन किया गया कोई आदेश, चाहे वह सरकार के आदेश से पहले या बाद में किया गया हो, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में प्रभावी नहीं होगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश देने से पहले, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार (केंद्रीय एजेंसी द्वारा संस्थित मामलों में), निम्नलिखित बातों पर ध्यान देगी, अर्थात्:—
(क) उस अपराध की प्रकृति जिसके लिए, या वे आधार जिन पर, उस व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध करने का आदेश दिया गया है;
(ख) यदि उस व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को कारागार से हटाने की अनुमति दी जाती है, तो सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी की संभावना;
(ग) सामान्य रूप से सार्वजनिक हित।