Supply to accused of copy of police report and other documents

230. Supply to accused of copy of police report and other documents.—In any case where the proceeding has been instituted on a police report, the Magistrate shall without delay, and in no case beyond fourteen days from the date of production or appearance of the accused, furnish to the accused and the victim (if represented by an advocate) free of cost, a copy of each of the following:—

(i) the police report;

(ii) the first information report recorded under section 173;

(iii) the statements recorded under sub-section (3) of section 180 of all persons whom the prosecution proposes to examine as its witnesses, excluding therefrom any part in regard to which a request for such exclusion has been made by the police officer under sub-section (7) of section 193;

(iv) the confessions and statements, if any, recorded under section 183;

(v) any other document or relevant extract thereof forwarded to the Magistrate with the police report under sub-section (6) of section 193:

Provided that the Magistrate may, after perusing any such part of a statement as is referred to in clause (iii) and considering the reasons given by the police officer for the request, direct that a copy of that part of the statement or of such portion thereof as the Magistrate thinks proper, shall be furnished to the accused:

Provided further that if the Magistrate is satisfied that any such document is voluminous, he shall, instead of furnishing the accused and the victim (if represented by an advocate) with a copy thereof, may furnish the copies through electronic means or direct that he will only be allowed to inspect it either personally or through an advocate in Court:

Provided also that supply of documents in electronic form shall be considered as duly furnished.

230. अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्रति की आपूर्ति—किसी भी मामले में जहां कार्यवाही पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित की गई है, मजिस्ट्रेट बिना किसी देरी के, और किसी भी स्थिति में अभियुक्त के पेश होने या उपस्थित होने की तारीख से चौदह दिनों के भीतर, अभियुक्त और पीड़ित को (यदि अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है) नि:शुल्क, निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रति प्रदान करेगा:—

(i) पुलिस रिपोर्ट;

(ii) धारा 173 के अधीन दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR);

(iii) उन सभी व्यक्तियों के धारा 180 की उपधारा (3) के अधीन दर्ज किए गए बयान, जिन्हें अभियोजन अपने साक्षियों के रूप में जांचने का प्रस्ताव करता है, उनमें से किसी भी हिस्से को छोड़कर जिसके संबंध में धारा 193 की उपधारा (7) के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे अपवर्जन के लिए अनुरोध किया गया है;

(iv) धारा 183 के अधीन दर्ज किए गए बयान और संस्वीकृतियां (confessions), यदि कोई हों;

(v) धारा 193 की उपधारा (6) के अधीन पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजे गए कोई अन्य दस्तावेज या उनके प्रासंगिक उद्धरण:

परंतु मजिस्ट्रेट बयान के ऐसे किसी भी हिस्से को देखने के बाद, जैसा कि खंड (iii) में निर्दिष्ट है, और पुलिस अधिकारी द्वारा अनुरोध के लिए दिए गए कारणों पर विचार करने के बाद, यह निर्देश दे सकता है कि बयान के उस हिस्से की या उसके ऐसे हिस्से की प्रति जो मजिस्ट्रेट उचित समझे, अभियुक्त को दी जाएगी।

परंतु यह और कि यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसा कोई दस्तावेज बहुत भारी (voluminous) है, तो वह अभियुक्त और पीड़ित को (यदि अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है) उसकी प्रति देने के बजाय, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रतियां दे सकता है या निर्देश दे सकता है कि उसे केवल न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उसका निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी।

परंतु यह भी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेजों की आपूर्ति को विधिवत रूप से दी गई आपूर्ति माना जाएगा।