Special summons in cases of petty offence

229. Special summons in cases of petty offence.—(1) If, in the opinion of a Magistrate taking cognizance of a petty offence, the case may be summarily disposed of under section 283 or section 284, the Magistrate shall, except where he is, for reasons to be recorded in writing of a contrary opinion, issue summons to the accused requiring him either to appear in person or by an advocate before the Magistrate on a specified date, or if he desires to plead guilty to the charge without appearing before the Magistrate, to transmit before the specified date, by post or by messenger to the Magistrate, the said plea in writing and the amount of fine specified in the summons or if he desires to appear by an advocate and to plead guilty to the charge through such advocate, to authorise, in writing, the advocate to plead guilty to the charge on his behalf and to pay the fine through such advocate:

Provided that the amount of the fine specified in such summons shall not exceed five thousand rupees.

(2) For the purposes of this section, “petty offence” means any offence punishable only with fine not exceeding five thousand rupees, but does not include any offence so punishable under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), or under any other law which provides for convicting the accused person in his absence on a plea of guilty.

(3) The State Government may, by notification, specially empower any Magistrate to exercise the powers conferred by sub-section (1) in relation to any offence which is compoundable under section 359 or any offence punishable with imprisonment for a term not exceeding three months, or with fine, or with both where the Magistrate is of opinion that, having regard to the facts and circumstances of the case, the imposition of fine only would meet the ends of justice.

229. छोटे अपराधों के मामलों में विशेष समन—(1) यदि किसी छोटे अपराध का संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट की राय में मामले का धारा 283 या धारा 284 के अधीन संक्षिप्त रूप से निपटारा किया जा सकता है, तो मजिस्ट्रेट, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों को छोड़कर, अभियुक्त को समन जारी करेगा जिसमें उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह या तो स्वयं उपस्थित हो या एक निश्चित तिथि पर मजिस्ट्रेट के समक्ष अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो, या यदि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हुए बिना आरोप के प्रति दोष स्वीकार करना चाहता है, तो निर्दिष्ट तिथि से पहले मजिस्ट्रेट को डाक द्वारा या संदेशवाहक द्वारा अपना लिखित दोष स्वीकारोक्ति और समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की राशि भेज दे; या यदि वह अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होना और दोष स्वीकार करना चाहता है, तो अधिवक्ता को अपनी ओर से दोष स्वीकार करने और जुर्माना भरने के लिए लिखित में प्राधिकृत करे:

परंतु ऐसे समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की राशि पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "छोटा अपराध" का अर्थ है कोई भी अपराध जो केवल पांच हजार रुपये से अनधिक जुर्माने से दंडनीय है, लेकिन इसमें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन या किसी अन्य कानून के अधीन इस प्रकार दंडनीय कोई अपराध शामिल नहीं है जो दोष स्वीकार करने पर अभियुक्त को उसकी अनुपस्थिति में दोषसिद्ध करने का प्रावधान करता है।

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी मजिस्ट्रेट को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किसी ऐसे अपराध के संबंध में करने के लिए विशेष रूप से सशक्त कर सकती है जो धारा 359 के अधीन शमनीय (compoundable) है या किसी ऐसे अपराध के लिए जो तीन महीने से अनधिक की अवधि के कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय है, जहां मजिस्ट्रेट की यह राय है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केवल जुर्माना लगाना ही न्याय के हित में होगा।