Supply of copies of statements and documents to accused in other cases triable by Court of Session
Full Text
231. Supply of copies of statements and documents to accused in other cases triable by Court of Session.—Where, in a case instituted otherwise than on a police report, it appears to the Magistrate issuing process under section 227 that the offence is triable exclusively by the Court of Session, the Magistrate shall forthwith furnish to the accused, free of cost, a copy of each of the following:—
(i) the statements recorded under section 223 or section 225, of all persons examined by the Magistrate;
(ii) the statements and confessions, if any, recorded under section 180 or section 183;
(iii) any documents produced before the Magistrate on which the prosecution proposes to rely:
Provided that if the Magistrate is satisfied that any such document is voluminous, he shall, instead of furnishing the accused with a copy thereof, direct that he will only be allowed to inspect it either personally or through an advocate in Court:
Provided further that supply of documents in electronic form shall be considered as duly furnished.
Plain English Summary
Ensures that in private complaint cases triable by a Court of Session, the accused is provided with copies of all witness statements and evidence, including digital versions.
Key Legal Elements
- Scope: Private complaints (non-police reports) triable by Court of Session.
- Free of Cost: Mandatory supply of case materials to the accused.
- Statements: Includes those recorded by the Magistrate during initial inquiry.
- Digital Service: Electronic copies are legally valid under BNSS.
Practical Note
This section mirrors Section 208 of the CrPC. It ensures parity between police-instituted cases and private complaints by guaranteeing the accused's right to disclosure before the trial begins in the Sessions Court.
हिंदी पाठ
231. सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को बयानों और दस्तावेजों की प्रतियों की आपूर्ति—जहां पुलिस रिपोर्ट के अलावा अन्य रूप में संस्थित मामले में, धारा 227 के अधीन आदेशिका (process) जारी करने वाले मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, वहां मजिस्ट्रेट अभियुक्त को निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रति नि:शुल्क तत्काल प्रदान करेगा:—
(i) मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षित सभी व्यक्तियों के धारा 223 या धारा 225 के अधीन दर्ज किए गए बयान;
(ii) धारा 180 या धारा 183 के अधीन दर्ज किए गए बयान और संस्वीकृतियां (confessions), यदि कोई हों;
(iii) मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए गए कोई भी दस्तावेज जिन पर अभियोजन भरोसा करने का प्रस्ताव करता है:
परंतु यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसा कोई दस्तावेज बहुत भारी (voluminous) है, तो वह अभियुक्त को उसकी प्रति देने के बजाय, यह निर्देश देगा कि उसे केवल न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उसका निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी:
परंतु यह और कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेजों की आपूर्ति को विधिवत रूप से दी गई आपूर्ति माना जाएगा।