Prosecution for defamation

222. Prosecution for defamation.—(1) No Court shall take cognizance of an offence punishable under section 356 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 except upon a complaint made by some person aggrieved by the offence:

Provided that where such person is a child, or is of unsound mind or is having intellectual disability or is from sickness or infirmity unable to make a complaint, or is a woman who, according to the local customs and manners, ought not to be compelled to appear in public, some other person may, with the leave of the Court, make a complaint on his or her behalf.

(2) Notwithstanding anything contained in this Sanhita, when any offence falling under section 356 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 is alleged to have been committed against a person who, at the time of such commission, is the President of India, the Vice-President of India, the Governor of a State, the Administrator of a Union territory or a Minister of the Union or of a State or of a Union territory, or any other public servant employed in connection with the affairs of the Union or of a State in respect of his conduct in the discharge of his public functions, a Court of Session may take cognizance of such offence, without the case being committed to it, upon a complaint in writing made by the Public Prosecutor.

(3) Every complaint referred to in sub-section (2) shall set forth the facts which constitute the offence alleged, the nature of such offence and such other particulars as are reasonably sufficient to give notice to the accused of the offence alleged to have been committed by him.

(4) No complaint under sub-section (2) shall be made by the Public Prosecutor except with the previous sanction—

(a) of the State Government,—

(i) in the case of a person who is or has been the Governor of that State or a Minister of that Government;

(ii) in the case of any other public servant employed in connection with the affairs of the State;

(b) of the Central Government, in any other case.

(5) No Court of Session shall take cognizance of an offence under sub-section (2) unless the complaint is made within six months from the date on which the offence is alleged to have been committed.

(6) Nothing in this section shall affect the right of the person against whom the offence is alleged to have been committed, to make a complaint in respect of that offence before a Magistrate having jurisdiction or the power of such Magistrate to take cognizance of the offence upon such complaint.

222. मानहानि के लिए अभियोजन—(1) कोई भी न्यायालय भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान अपराध से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के सिवाय नहीं लेगा:

परंतु जहां ऐसा व्यक्ति बच्चा है, या विकृतचित्त है या बौद्धिक अक्षमता वाला है या बीमारी या अंग-शिथिलता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, या ऐसी महिला है जो स्थानीय रूढ़ियों और शिष्टाचार के अनुसार जनता के सामने आने के लिए मजबूर नहीं की जानी चाहिए, वहां कोई अन्य व्यक्ति, न्यायालय की अनुमति से, उसकी ओर से शिकायत कर सकता है।

(2) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, जब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356 के अधीन आने वाला कोई अपराध किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया गया है, जो ऐसे अपराध किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल, किसी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक या संघ या किसी राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र का मंत्री है, या संघ या किसी राज्य के कार्यकलापों के संबंध में नियोजित कोई अन्य लोक सेवक है, उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में उसके आचरण के संबंध में, तो सत्र न्यायालय लोक अभियोजक द्वारा की गई लिखित शिकायत पर, मामले को उसे सुपुर्द (commit) किए बिना, ऐसे अपराध का संज्ञान ले सकता है।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक शिकायत में उन तथ्यों का विवरण होगा जो कथित अपराध का गठन करते हैं, ऐसे अपराध की प्रकृति और अन्य विवरण जो अभियुक्त को उसके द्वारा किए गए कथित अपराध की सूचना देने के लिए यथोचित रूप से पर्याप्त हों।

(4) उपधारा (2) के अधीन लोक अभियोजक द्वारा कोई भी शिकायत निम्नलिखित की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं की जाएगी—

(क) राज्य सरकार की,—

(i) उस व्यक्ति की दशा में जो उस राज्य का राज्यपाल या उस सरकार का मंत्री है या रहा है;

(ii) राज्य के कार्यकलापों के संबंध में नियोजित किसी अन्य लोक सेवक की दशा में;

(ख) किसी अन्य मामले में केंद्र सरकार की।

(5) कोई भी सत्र न्यायालय उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक कि शिकायत उस तारीख से छह महीने के भीतर नहीं की जाती जिस तारीख को अपराध किया जाना कथित है।

(6) इस धारा की कोई भी बात उस व्यक्ति के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी जिसके विरुद्ध अपराध किया जाना कथित है, कि वह अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उस अपराध के संबंध में शिकायत करे या ऐसे मजिस्ट्रेट की ऐसी शिकायत पर अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी।