Procedure for investigation

(1) If, from information received or otherwise, an officer in charge of a police station has reason to suspect the commission of an offence which he is empowered under section 175 to investigate, he shall forthwith send a report of the same to a Magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police report and shall proceed in person, or shall depute one of his subordinate officers not being below such rank as the State Government may, by general or special order, prescribe in this behalf, to proceed, to the spot, to investigate the facts and circumstances of the case, and, if necessary, to take measures for the discovery and arrest of the offender:

Provided that— (a) when information as to the commission of any such offence is given against any person by name and the case is not of a serious nature, the officer in charge of a police station need not proceed in person or depute a subordinate officer to make an investigation on the spot; (b) if it appears to the officer in charge of a police station that there is no sufficient ground for entering on an investigation, he shall not investigate the case.

Provided further that in relation to an offence of rape, the recording of statement of the victim shall be conducted at the residence of the victim or in the place of her choice and as far as practicable by a woman police officer in the presence of her parents or guardian or near relatives or social worker of the locality and such statement may also be recorded through any audio-video electronic means including mobile phone.

(2) In each of the cases mentioned in clauses (a) and (b) of the first proviso to sub-section (1), the officer in charge of the police station shall state in his report the reasons for not fully complying with the requirements of that sub-section by him, and, forward the daily diary report fortnightly to the Magistrate and in the case mentioned in clause (b) of the said proviso, the officer shall also forthwith notify to the informant, if any, in such manner as may be prescribed by rules made by the State Government.

(3) On receipt of every information relating to the commission of an offence which is made punishable for seven years or more, the officer in charge of a police station shall, from such date, as may be notified within a period of five years by the State Government in this regard, cause the forensic expert to visit the crime scene to collect forensic evidence in the offence and also cause videography of the process on mobile phone or any other electronic device:

Provided that where forensic facility is not available in respect of any such offence, the State Government shall, until the facility in respect of that matter is developed or made in the State, notify the utilisation of such facility of any other State.

(1) यदि, प्राप्त सूचना से या अन्यथा, किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी ऐसे अपराध के किए जाने का संदेह करने का कारण है जिसे अन्वेषण करने के लिए वह धारा 175 के अधीन सशक्त है, तो वह तत्काल उसकी रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जो ऐसे अपराध पर पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए और यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के उपाय करने के लिए या तो स्वयं मौके पर जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से किसी को, जो ऐसी श्रेणी से कम का न हो जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विहित करे, भेजेगा।

परंतु— (क) जब ऐसी किसी अपराध के किए जाने की सूचना किसी व्यक्ति के विरुद्ध नाम से दी गई है और मामला गंभीर प्रकार का नहीं है, तब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के लिए यह आवश्यक न होगा कि वह स्वयं मौके पर जाए या अन्वेषण करने के लिए किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करे; (ख) यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह उस मामले का अन्वेषण नहीं करेगा।

परंतु यह और कि बलात्कार के अपराध के संबंध में, पीड़िता का कथन उसके निवास स्थान पर या उसकी पसंद के स्थान पर और जहां तक साध्य हो, किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता-पिता या संरक्षक या निकट संबंधी या उस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा और ऐसा कथन किसी ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जिसके अंतर्गत मोबाइल फोन भी है, अभिलिखित किया जा सकता है।

(2) उपधारा (1) के पहले परंतुक के खंड (क) और (ख) में उल्लिखित प्रत्येक मामले में, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उस उपधारा की अपेक्षाओं का उसके द्वारा पूरी तरह से अनुपालन न करने के कारणों को बताएगा और पाक्षिक रूप से मजिस्ट्रेट को दैनिक डायरी रिपोर्ट भेजेगा और उक्त परंतुक के खंड (ख) में उल्लिखित मामले में, अधिकारी तत्काल मुखबिर को, यदि कोई हो, ऐसी रीति से अधिसूचित करेगा जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

(3) सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक सूचना की प्राप्ति पर, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, उस तारीख से जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में पांच वर्ष की अवधि के भीतर अधिसूचित की जाए, फोरेंसिक विशेषज्ञ को अपराध में फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने के लिए अपराध स्थल का दौरा कराएगा और मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराएगा।

परंतु जहां ऐसे किसी अपराध के संबंध में फोरेंसिक सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां राज्य सरकार, जब तक कि उस मामले के संबंध में राज्य में सुविधा विकसित या निर्मित नहीं हो जाती, किसी अन्य राज्य की ऐसी सुविधा के उपयोग को अधिसूचित करेगी।