Assistance in securing transfer of persons

114. Assistance in securing transfer of persons.—(1) Where a Court in India, in relation to a criminal matter, desires that a warrant for arrest of any person to attend or produce a document or other thing issued by it shall be executed in any place in a contracting State, it shall send such warrant in duplicate in such form to such Court, Judge or Magistrate through such authority, as the Central Government may, by notification, specify in this behalf and that Court, Judge or Magistrate, as the case may be, shall cause the same to be executed.

(2) If , in the course of an investigation or any inquiry into an offence, an application is made by the investigating officer or any officer superior in rank to the investigating officer that the attendance of a person who is in any place in a contracting State is required in connection with such investigation or inquiry and the Court is satisfied that such attendance is so required, it shall issue a summons or warrant, in duplicate, against the said person to such Court, Judge or Magistrate, in such form as the Central Government may, by notification, specify in this behalf, to cause the same to be served or executed.

(3) Where a Court in India, in relation to a criminal matter, has received a warrant for arrest of any person requiring him to attend or attend and produce a document or other thing in that Court or before any other investigating agency, issued by a Court, Judge or Magistrate in a contracting State, the same shall be executed as if it is the warrant received by it from another Court in India for execution within its local limits.

(4) Where a person transferred to a contracting State pursuant to sub-section (3) is a prisoner in India, the Court in India or the Central Government may impose such conditions as that Court or Government deems fit.

(5) Where the person transferred to India pursuant to sub-section (1) or sub-section (2) is a prisoner in a contracting State, the Court in India shall ensure that the conditions subject to which the prisoner is transferred to India are complied with and such prisoner shall be kept in such custody subject to such conditions as the Central Government may direct in writing.

114. व्यक्तियों के हस्तांतरण को सुरक्षित करने में सहायता।—(1) जहां भारत में कोई न्यायालय, किसी आपराधिक मामले के संबंध में, यह चाहता है कि किसी व्यक्ति की उपस्थिति या किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को पेश करने के लिए उसके द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट किसी संविदाकारी राज्य में किसी स्थान पर निष्पादित किया जाए, वह ऐसे वारंट को दो प्रतियों में ऐसे फॉर्म में ऐसे प्राधिकारी के माध्यम से ऐसे न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को भेजेगा, जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट करे और वह न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, उसे निष्पादित कराएगा।

(2) यदि किसी अपराध की जांच या किसी पूछताछ के दौरान, जांच अधिकारी या जांच अधिकारी से उच्च पद के किसी अधिकारी द्वारा यह आवेदन किया जाता है कि किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक है जो संविदाकारी राज्य में किसी स्थान पर है और न्यायालय संतुष्ट है कि ऐसी उपस्थिति आवश्यक है, तो वह उक्त व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे फॉर्म में दो प्रतियों में समन या वारंट जारी करेगा, जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट करे, ताकि उसे तामील या निष्पादित कराया जा सके।

(3) जहां भारत में किसी न्यायालय को किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का वारंट प्राप्त हुआ है जिसमें उसे उस न्यायालय में या किसी अन्य जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने या उपस्थित होने और दस्तावेज या अन्य वस्तु पेश करने की अपेक्षा की गई है, जो संविदाकारी राज्य में किसी न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया है, तो उसे ऐसे निष्पादित किया जाएगा मानो वह भारत के किसी अन्य न्यायालय से उसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर निष्पादन के लिए प्राप्त वारंट हो।

(4) जहां उपधारा (3) के अनुसरण में संविदाकारी राज्य में हस्तांतरित व्यक्ति भारत में कैदी है, वहां भारत का न्यायालय या केंद्र सरकार ऐसी शर्तें लगा सकती है जो वह न्यायालय या सरकार उचित समझे।

(5) जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) के अनुसरण में भारत में हस्तांतरित व्यक्ति संविदाकारी राज्य में कैदी है, वहां भारत का न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि जिन शर्तों के अधीन कैदी को भारत में हस्तांतरित किया गया है, उनका पालन किया जाए और ऐसे कैदी को ऐसी शर्तों के अधीन ऐसी हिरासत में रखा जाएगा जैसा केंद्र सरकार लिखित रूप में निर्देश दे।