Assistance in relation to orders of attachment or forfeiture of property
Full Text
115. Assistance in relation to orders of attachment or forfeiture of property.—(1) Where a Court in India has reasonable grounds to believe that any property obtained by any person is derived or obtained, directly or indirectly, by such person from the commission of an offence, it may make an order of attachment or forfeiture of such property, as it may deem fit under the provisions of sections 116 to 122 (both inclusive).
(2) Where the Court has made an order for attachment or forfeiture of any property under sub-section (1), and such property is suspected to be in a contracting State, the Court may issue a letter of request to a Court or an authority in the contracting State for execution of such order.
(3) Where a letter of request is received by the Central Government from a Court or an authority in a contracting State requesting attachment or forfeiture of the property in India, derived or obtained, directly or indirectly, by any person from the commission of an offence committed in that contracting State, the Central Government may forward such letter of request to the Court, as it thinks fit, for execution in accordance with the provisions of sections 116 to 122 (both inclusive) or, as the case may be, any other law for the time being in force.
Plain English Summary
Provides a mechanism for the mutual enforcement of property attachment or forfeiture orders between India and contracting states, specifically for property derived from criminal offenses.
Key Legal Elements
- Power to order attachment/forfeiture under Sections 116-122
- Request to foreign state for execution of Indian attachment orders
- Execution of foreign attachment orders in India via Central Government
- Applicability of domestic law to foreign requests
Practical Note
Links the domestic attachment powers (Sections 116-122) with international assistance, allowing Indian orders to be executed abroad and foreign orders to be executed in India.
हिंदी पाठ
115. संपत्ति की कुर्की या जब्ती के आदेशों के संबंध में सहायता।—(1) जहां भारत में किसी न्यायालय के पास यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई संपत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी अपराध के किए जाने से प्राप्त की गई है, तो वह धारा 116 से 122 (दोनों समावेशी) के प्रावधानों के तहत ऐसी संपत्ति की कुर्की या जब्ती का आदेश दे सकता है, जैसा वह उचित समझे।
(2) जहां न्यायालय ने उपधारा (1) के तहत किसी संपत्ति की कुर्की या जब्ती का आदेश दिया है, और ऐसी संपत्ति के संविदाकारी राज्य में होने का संदेह है, तो न्यायालय ऐसे आदेश के निष्पादन के लिए संविदाकारी राज्य में किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र जारी कर सकता है।
(3) जहां केंद्र सरकार को किसी संविदाकारी राज्य में किसी न्यायालय या प्राधिकारी से भारत में संपत्ति की कुर्की या जब्ती का अनुरोध करने वाला अनुरोध पत्र प्राप्त होता है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति द्वारा उस संविदाकारी राज्य में किए गए अपराध से प्राप्त किया गया है, तो केंद्र सरकार ऐसा अनुरोध पत्र उस न्यायालय को भेज सकती है, जैसा वह उचित समझे, धारा 116 से 122 (दोनों समावेशी) के प्रावधानों या, जैसा भी मामला हो, उस समय लागू किसी अन्य कानून के अनुसार निष्पादन के लिए।