Petty organised crime
Full Text
(1) Whoever, being a member of a group or gang, either singly or jointly, commits any act of theft, snatching, cheating, unauthorised selling of tickets, unauthorised betting or gambling, selling of public examination question papers or any other similar criminal act, is said to commit petty organised crime.
Explanation.—For the purposes of this sub-section "theft" includes trick theft, theft from vehicle, dwelling house or business premises, cargo theft, pick pocketing, theft through card skimming, shoplifting and theft of Automated Teller Machine.
(2) Whoever commits any petty organised crime shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
Plain English Summary
Defines and penalizes petty organised crime committed by group or gang members, including theft, snatching, cheating, and ticket/paper scalping.
Key Legal Elements
- Must be committed by a member of a group or gang, singly or jointly
- Involves acts such as theft, snatching, cheating, unauthorized ticketing, gambling, or paper selling
- Requires committing or attempting such acts for economic gain
Punishment
Imprisonment from 1 to 7 years, and fine
Practical Note
This is a new section introduced in the BNS to target organized street crimes like pickpocketing, snatching, and exam paper leaks, imposing a minimum 1-year sentence.
हिंदी पाठ
(1) जो कोई भी, किसी समूह या गिरोह का सदस्य होने के नाते, अकेले या संयुक्त रूप से, चोरी, छीना-झपटी, धोखाधड़ी, टिकटों की अनधिकृत बिक्री, अनधिकृत सट्टेबाजी या जुआ, सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्नपत्रों की बिक्री या इसी तरह का कोई अन्य आपराधिक कृत्य करता है, वह छोटा संगठित अपराध करता है।
स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "चोरी" में चालबाज़ी से चोरी, वाहन, आवासीय घर या व्यावसायिक परिसर से चोरी, कार्गो चोरी, जेब काटना, कार्ड स्किमिंग के माध्यम से चोरी, दुकान से चोरी और स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) की चोरी शामिल है।
(2) जो कोई भी छोटा संगठित अपराध करेगा, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।