Organised crime
Full Text
(1) Any continuing unlawful activity including kidnapping, robbery, vehicle theft, extortion, land grabbing, contract killing, economic offence, cyber-crimes, trafficking of persons, drugs, weapons or illicit goods or services, human trafficking for prostitution or ransom, by any person or a group of persons acting in concert, singly or jointly, either as a member of an organised crime syndicate or on behalf of such syndicate, by use of violence, threat of violence, intimidation, coercion, or by any other unlawful means to obtain direct or indirect material benefit including a financial benefit, shall constitute organised crime.
Explanation.—For the purposes of this sub-section,––
(i) “organised crime syndicate” means a group of two or more persons who, acting either singly or jointly, as a syndicate or gang indulge in any continuing unlawful activity;
(ii) “continuing unlawful activity” means an activity prohibited by law which is a cognizable offence punishable with imprisonment of three years or more, undertaken by any person, either singly or jointly, as a member of an organised crime syndicate or on behalf of such syndicate in respect of which more than one charge-sheets have been filed before a competent Court within the preceding period of ten years and that Court has taken cognizance of such offence, and includes economic offence;
(iii) “economic offence” includes criminal breach of trust, forgery, counterfeiting of currency-notes, bank-notes and Government stamps, hawala transaction, mass-marketing fraud or running any scheme to defraud several persons or doing any act in any manner with a view to defraud any bank or financial institution or any other institution or organisation for obtaining monetary benefits in any form.
(2) Whoever commits organised crime shall,—
(a) if such offence has resulted in the death of any person, be punished with death or imprisonment for life, and shall also be liable to fine which shall not be less than ten lakh rupees;
(b) in any other case, be punished with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine which shall not be less than five lakh rupees.
(3) Whoever abets, attempts, conspires or knowingly facilitates the commission of an organised crime, or otherwise engages in any act preparatory to an organised crime, shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine which shall not be less than five lakh rupees.
(4) Any person who is a member of an organised crime syndicate shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine which shall not be less than five lakh rupees.
(5) Whoever, intentionally, harbours or conceals any person who has committed the offence of an organised crime shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine which shall not be less than five lakh rupees:
Provided that this sub-section shall not apply to any case in which the harbour or concealment is by the spouse of the offender.
(6) Whoever possesses any property derived or obtained from the commission of an organised crime or proceeds of any organised crime or which has been acquired through the organised crime, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine which shall not be less than two lakh rupees.
(7) If any person on behalf of a member of an organised crime syndicate is, or at any time has been in possession of movable or immovable property which he cannot satisfactorily account for, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to imprisonment for ten years and shall also be liable to fine which shall not be less than one lakh rupees.
Plain English Summary
Introduces comprehensive provisions to define and penalize organised crime. Covers syndicates, continuous unlawful activities, hit-contracts, human/drug trafficking, and cyber-crimes with severe minimum sentences and fines.
Key Legal Elements
- Continuing unlawful activity by an organised crime syndicate
- Use of violence, threat, coercion or other unlawful means
- Objective of direct or indirect material or financial benefit
- Harsher punishment including death or life imprisonment
Punishment
Death or life imprisonment and minimum 10 lakh fine (if death caused); 5 years to life imprisonment and minimum 5 lakh fine (other cases).
Practical Note
This is a brand new central law provision in BNS, unifying various state laws like MCOCA and GUJCTOC. For prosecution, it requires at least two charge-sheets filed within the last 10 years and cognizance taken by the court.
हिंदी पाठ
(1) कोई भी निरंतर विधि-विरुद्ध गतिविधि जिसमें व्यपहरण (अपहरण), डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली (extortion), जमीन हड़पना, सुपारी हत्या (contract killing), आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, मानव तस्करी (वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए), या नशीले पदार्थों, हथियारों या अवैध वस्तुओं या सेवाओं की तस्करी शामिल है, किसी भी व्यक्ति या मिलकर काम करने वाले व्यक्तियों के समूह द्वारा, अकेले या संयुक्त रूप से, या तो संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय लाभ सहित कोई भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए हिंसा, हिंसा की धमकी, डराने-धमकाने, दबाव या किसी अन्य अवैध साधनों के उपयोग द्वारा की जाती है, तो वह "संगठित अपराध" कहलाएगी।
स्पष्टीकरण—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए,—
(i) "संगठित अपराध सिंडिकेट" से दो या अधिक व्यक्तियों का एक समूह अभिप्रेत है जो, अकेले या संयुक्त रूप से, एक सिंडिकेट या गिरोह के रूप में काम करते हुए किसी भी निरंतर गैर-कानूनी गतिविधि में लिप्त होते हैं;
(ii) "निरंतर गैर-कानूनी गतिविधि" से कानून द्वारा निषिद्ध ऐसी गतिविधि अभिप्रेत है जो तीन साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध हो, जिसे किसी व्यक्ति द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से, संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से किया गया हो, जिसके संबंध में पूर्ववर्ती दस वर्ष की अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय के समक्ष एक से अधिक आरोप पत्र (charge-sheets) दायर किए गए हों और उस न्यायालय ने ऐसे अपराध का संज्ञान लिया हो, और इसमें आर्थिक अपराध शामिल हैं;
(iii) "आर्थिक अपराध" में आपराधिक न्यासभंग (criminal breach of trust), जालसाजी (forgery), मुद्रा नोटों, बैंक नोटों और सरकारी टिकटों का कूटकरण (counterfeiting), हवाला लेनदेन, सामूहिक विपणन धोखाधड़ी (mass-marketing fraud) या कई व्यक्तियों को ठगने के लिए कोई योजना चलाना या किसी भी रूप में मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य संस्थान या संगठन को ठगने के उद्देश्य से किसी भी तरीके से कोई कार्य करना शामिल है।
(2) जो कोई संगठित अपराध करेगा,—
(क) यदि ऐसे अपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो वह मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो दस लाख रुपये से कम नहीं होगा;
(ख) किसी अन्य मामले में, वह ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो पांच लाख रुपये से कम नहीं होगा।
(3) जो कोई संगठित अपराध करने के लिए उकसाएगा (दुष्प्रेरित करेगा), प्रयास करेगा, षड्यंत्र करेगा या जानबूझकर सहायता करेगा, या संगठित अपराध की तैयारी के लिए किसी भी कार्य में संलग्न होगा, वह ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो पांच लाख रुपये से कम नहीं होगा।
(4) कोई भी व्यक्ति जो संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है, वह ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो पांच लाख रुपये से कम नहीं होगा।
(5) जो कोई भी जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति को आश्रय देगा या छिपाएगा जिसने संगठित अपराध का अपराध किया है, वह ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो पांच लाख रुपये से कम नहीं होगा:
परंतु यह उप-धारा ऐसे किसी मामले में लागू नहीं होगी जिसमें आश्रय देना या छिपाना अपराधी के जीवनसाथी (पति या पत्नी) द्वारा किया गया हो।
(6) जो कोई भी संगठित अपराध से प्राप्त या अर्जित किसी भी संपत्ति को या संगठित अपराध की आय को रखेगा (कब्जे में रखेगा), वह ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो दो लाख रुपये से कम नहीं होगा।
(7) यदि कोई व्यक्ति संगठित अपराध सिंडिकेट के किसी सदस्य की ओर से ऐसी चल या अचल संपत्ति के कब्जे में है, या किसी भी समय रहा है, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सकता है, तो वह ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, लेकिन जो दस वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा।