Power to direct interim compensation
Full Text
Power to direct interim compensation.—(1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Court trying an offence under section 138 may order the drawer of the cheque to pay interim compensation to the complainant—
(a) in a summary trial or a summons case, where he pleads not guilty to the accusation made in the complaint; and
(b) in any other case, upon framing of charge.
(2) The interim compensation under sub-section (1) shall not exceed twenty per cent. of the amount of the cheque.
(3) The interim compensation shall be paid within sixty days from the date of the order under sub-section (1), or within such further period not exceeding thirty days as may be directed by the Court on sufficient cause being shown by the drawer of the cheque.
(4) If the drawer of the cheque is acquitted, the Court shall direct the complainant to repay to the drawer the amount of interim compensation, with interest at the bank rate as published by the Reserve Bank of India, prevalent at the beginning of the relevant financial year, within sixty days from the date of the order, or within such further period not exceeding thirty days as may be directed by the Court on sufficient cause being shown by the complainant.
(5) The interim compensation payable under this section may be recovered as if it were a fine under section 421 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).
(6) The amount of fine imposed under section 138 or the amount of compensation awarded under section 357 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), shall be reduced by the amount paid or recovered as interim compensation under this section.
Plain English Summary
Empowers the trial court to direct the drawer to deposit up to 20% of the cheque amount as interim compensation within 60 to 90 days of pleading not guilty, refundable with RBI interest upon acquittal.
Key Legal Elements
- Applicable upon accused pleading not guilty or upon framing of charge
- Interim compensation capped at 20% of the cheque amount
- Payable within 60 days, extendable by up to 30 days upon sufficient cause shown
- Complainant must refund with RBI bank rate interest within 60-90 days if accused is acquitted
- Recoverable as an unpaid fine under Section 421 CrPC / Section 461 BNSS
Punishment
Interim compensation up to 20% of the cheque amount, recoverable as fine under CrPC / BNSS
Practical Note
1. SECTION 143A IS DISCRETIONARY, NOT MANDATORY (Landmark 2024 SC Ruling): • In Rakesh Ranjan Shrivastava v. State of Jharkhand, (2024) 4 SCC 719, the Supreme Court held that the word "may" in Section 143A confers judicial discretion. The court CANNOT mechanically award 20% interim compensation in every case. A speaking order recording reasons evaluating prima facie merits, financial capacity of the accused, and plausibility of defense is mandatory. 2. PROSPECTIVE APPLICATION ONLY: • In G.J. Raja v. Tejraj Sharma, (2019) 19 SCC 469, the Supreme Court held that Section 143A is substantive in nature and applies PROSPECTIVELY only to complaints instituted after September 1, 2018. 3. ADVOCATE PRACTICE TIPS: • For Complainant: Move the application under Section 143A immediately upon recording the plea under Section 251 CrPC. Emphasize undisputed invoices/ledgers to justify the maximum 20% award. • For Accused: Oppose by demonstrating a strong plausible defense (time-barred debt, no statutory notice service, security misuse). • Enforcement: Default in payment within 60+30 days does not cancel bail; it is recovered via attachment of movable/immovable assets as a fine under Section 421 CrPC / Section 461 BNSS.
हिंदी पाठ
अंतरिम प्रतिकर का निदेश देने की न्यायालय की शक्ति।—(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 138 के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय चेक के आहर्ता को परिवादी को अंतरिम प्रतिकर देने का आदेश दे सकेगा—
(क) किसी संक्षिप्त विचारण या समन मामले में, जहां वह परिवाद में लगाए गए अभियोग के लिए दोषी न होने का अभिवचन करता है; तथा
(ख) किसी अन्य मामले में, आरोप विरचित किए जाने पर।
(2) उपधारा (1) के अधीन अंतरिम प्रतिकर चेक की राशि के बीस प्रतिशत (20%) से अधिक नहीं होगा।
(3) अंतरिम प्रतिकर का संदाय उपधारा (1) के अधीन आदेश की तारीख से साठ (60) दिन के भीतर किया जाएगा, अथवा चेक के आहर्ता द्वारा पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर न्यायालय द्वारा निदेशित तीस (30) दिन से अनधिक की ऐसी अतिरिक्त कालावधि के भीतर किया जाएगा।
(4) यदि चेक का आहर्ता दोषमुक्त हो जाता है, तो न्यायालय परिवादी को निदेश देगा कि वह आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर, अथवा परिवादी द्वारा पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर न्यायालय द्वारा निदेशित तीस दिन से अनधिक की ऐसी अतिरिक्त कालावधि के भीतर, सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में प्रचलित भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा प्रकाशित बैंक दर पर ब्याज सहित अंतरिम प्रतिकर की राशि आहर्ता को वापस करे।
(5) इस धारा के अधीन देय अंतरिम प्रतिकर की वसूली इस प्रकार की जा सकेगी मानो वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 421 के अधीन कोई जुर्माना हो।
(6) धारा 138 के अधीन अधिरोपित जुर्माने की राशि या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 357 के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर की राशि, इस धारा के अधीन अंतरिम प्रतिकर के रूप में संदत्त या वसूल की गई राशि से कम कर दी जाएगी।