Decree in proceedings
Full Text
(1) In any proceeding under this Act, whether defended or not, if the court is satisfied that—
(a) any of the grounds for granting relief exists and the petitioner except in cases where the relief is sought by him on the ground specified in sub-clause (a), sub-clause (b) or sub-clause (c) of clause (ii) of section 5 is not in any way taking advantage of his or her own wrong or disability for the purpose of such relief, and
(b) where the ground of the petition is the ground specified in clause (i) of sub-section (1) of section 13, the petitioner has not in any manner been accessory to or connived at or condoned the act or acts complained of, or where the ground of the petition is cruelty the petitioner has not in any manner condoned the cruelty, and
(bb) when a divorce is sought on the ground of mutual consent, such consent has not been obtained by force, fraud or undue influence, and
(c) the petition (not being a petition presented under section 11) is not presented or prosecuted in collusion with the respondent, and
(d) there has not been any unnecessary or improper delay in instituting the proceeding, and
(e) there is no other legal ground why relief should not be granted,
then, and in such a case, but not otherwise, the court shall decree such relief accordingly.
(2) Before proceeding to grant any relief under this Act, it shall be the duty of the court in the first instance, in every case where it is possible so to do consistently with the nature and circumstances of the case, to make every endeavour to bring about reconciliation between the parties:
Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to any proceeding wherein relief is sought on any of the grounds specified in clause (ii), clause (iii), clause (iv), clause (v), clause (vi) or clause (vii) of sub-section (1) of section 13.
(3) For the purpose of aiding the court in bringing about such reconciliation, the court may, if the parties so desire or if the court thinks it just and proper so to do, adjourn the proceedings for a reasonable period not exceeding fifteen days and refer the matter to any person named by the parties in this behalf or to any person nominated by the court if the parties fail to name any person, with directions to report to the court as to whether reconciliation can be and has been, effected and the court shall in disposing of the proceeding have due regard to the report.
(4) In every case where a marriage is dissolved by a decree of divorce, the court passing the decree shall give a copy thereof free of cost to each of the parties.
Plain English Summary
Lays down statutory conditions and bars for passing a matrimonial decree—including not taking advantage of one's own wrong, absence of condonation, collusion, or undue delay—and imposes a duty on courts to attempt reconciliation.
Key Legal Elements
- Bar against taking advantage of one's own wrong or disability (except under Section 5(ii))
- Bar of condonation, connivance, or accessory to adultery or cruelty
- Absolute requirement of free and uncoerced consent in mutual consent divorce
- Absence of collusion and absence of unnecessary or improper delay in filing
- Mandatory duty of the court to make every endeavour towards reconciliation before granting relief
Practical Note
Section 23(1)(a) is the bedrock defence against divorce: a husband who deserts or abuses his wife cannot use her subsequent separate living to claim divorce under Section 13(1A). Condonation under 23(1)(b) completely wipes out past acts of cruelty unless revived by subsequent misconduct.
हिंदी पाठ
(1) इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही में, चाहे उसमें प्रतिरक्षा की गई हो या नहीं, यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि—
(क) अनुतोष देने के आधारों में से कोई आधार विद्यमान है और अर्जीदार, उन मामलों के सिवाय जहां उसके द्वारा अनुतोष धारा 5 के खण्ड (ii) के उपखण्ड (क), उपखण्ड (ख) या उपखण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट आधार पर मांगा गया है, ऐसे अनुतोष के प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार से अपने स्वयं के दोष या असमर्थता का अनुचित लाभ नहीं उठा रहा है; तथा
(ख) जहां अर्जी का आधार धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट आधार है, वहां अर्जीदार किसी भी रीति से उस कार्य या कार्यों का दुष्प्रेरक नहीं रहा है या उसने उसमें मौनानुकूलता नहीं बरती है या उसे माफ नहीं किया है, अथवा जहां अर्जी का आधार क्रूरता है वहां अर्जीदार ने किसी भी रीति से क्रूरता को माफ नहीं किया है; तथा
(खख) जब पारस्परिक सम्मति के आधार पर तलाक मांगा गया है, तब ऐसी सम्मति बल, कपट या असम्यक् असर द्वारा प्राप्त नहीं की गई है; तथा
(ग) अर्जी (धारा 11 के अधीन प्रस्तुत अर्जी न होने पर) प्रत्यर्थी के साथ दुरभिसंधि से प्रस्तुत या अभियोजित नहीं की गई है; तथा
(घ) कार्यवाही संस्थित करने में कोई अनावश्यक या अनुचित विलम्ब नहीं हुआ है; तथा
(ङ) कोई अन्य विधिक आधार नहीं है कि अनुतोष क्यों न दिया जाए,
तो, और ऐसी दशा में, किन्तु अन्यथा नहीं, न्यायालय तद्नुसार ऐसे अनुतोष की डिक्री देगा।
(2) इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष देने के लिए आगे बढ़ने से पूर्व, न्यायालय का प्रथमतः यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक ऐसे मामले में जहां मामले की प्रकृति और परिस्थितियों के अनुकूल ऐसा करना संभव हो, पक्षकारों के बीच मेल-मिलाप कराने का हर संभव प्रयास करे:
परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसी किसी कार्यवाही को लागू नहीं होगी जिसमें अनुतोष धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ii), (iii), (iv), (v), (vi) या (vii) में विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी पर मांगा गया हो।
(3) ऐसा मेल-मिलाप कराने में न्यायालय की सहायता के प्रयोजन से, न्यायालय यदि पक्षकार चाहें या यदि न्यायालय ऐसा करना न्यायसंगत और उचित समझे, तो कार्यवाही को पंद्रह दिन से अनधिक की युक्तियुक्त अवधि के लिए स्थगित कर सकेगा और इस निमित्त पक्षकारों द्वारा नामित किसी व्यक्ति को अथवा यदि पक्षकार किसी व्यक्ति को नामित करने में असफल रहें तो न्यायालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को यह निर्देश देते हुए मामला निर्दिष्ट कर सकेगा कि वह न्यायालय को रिपोर्ट दे कि क्या मेल-मिलाप कराया जा सकता है और कराया गया है, तथा न्यायालय कार्यवाही का निपटारा करने में उस रिपोर्ट का सम्यक् ध्यान रखेगा।
(4) प्रत्येक ऐसे मामले में जहां विवाह-विच्छेद (तलाक) की डिक्री द्वारा विवाह को विघटित किया जाता है, डिक्री पारित करने वाला न्यायालय प्रत्येक पक्षकार को उसकी एक प्रति निःशुल्क देगा।