Appointment of pleader
Full Text
(1) No pleader shall act for any person in any Court, unless he has been appointed for the purpose by such person by a document in writing signed by such person or by his recognised agent or by some other person duly authorised by or under a power-of-attorney to make such appointment.
(2) Every such appointment shall be filed in Court and shall, for the purposes of sub-rule (1), be deemed to be in force until determined with the leave of the Court by a writing signed by the client or the pleader, as the case may be, and filed in Court, or until the client or the pleader dies, or until all proceedings in the suit are ended so far as regards the client.
Explanation.—For the purposes of this sub-rule, the following shall be deemed to be proceedings in the suit,—
(a) an application for the review of decree or order in the suit,
(b) an application under section 144 or under section 152 of this Code, in relation to any decree or order made in the suit,
(c) an appeal from any decree or order in the suit, and
(d) any application or act for the purpose of obtaining copies of documents or return of documents produced or filed in the suit or of obtaining refund of moneys paid into the Court in connection with the suit.
(3) Nothing in sub-rule (2) shall be construed—
(a) as extending, as between the pleader and his client, the duration for which the pleader is engaged, or
(b) as authorising service on the pleader of any notice or document issued by any Court other than the Court for which the pleader was engaged, except where such service was expressly agreed to by the client in the document referred to in sub-rule (1).
(4) The High Court may, by general order, direct that, where the person by whom a pleader is appointed is unable to write his name, his mark upon the document appointing the pleader shall be attested by such person and in such manner as may be specified by the order.
(5) No pleader who has been engaged for the purpose of pleading only shall plead on behalf of any party, unless he has filed in court a memorandum of appearance signed by himself and stating—
(a) the names of the parties to the suit,
(b) the name of the party for whom he appears, and
(c) the name of the person by whom he is authorised to appear:
Provided that nothing in this sub-rule shall apply to any pleader engaged to plead on behalf of any party by any other pleader who has been duly appointed to act in Court on behalf of such party.
Plain English Summary
The master procedural statute governing advocates' authority (Vakalatnama), mandatory written appointment, duration and termination with court leave, deemed continuation across review/appeal/restitution proceedings, and memoranda of appearance.
Key Legal Elements
- Mandatory Written Appointment (Vakalatnama): Pleader cannot act without an instrument in writing signed by client or authorized attorney.
- Presumption of Continuation: Remains in force until terminated with leave of court, client/advocate dies, or all proceedings conclude.
- Deemed Proceedings in the Suit: Under Explanation to sub-rule (2), vakalatnama extends to Review, Sec. 144 (Restitution), Sec. 152 (Corrections), and filing appeals.
- Withdrawal Requires Leave of Court: Pleader or client cannot unilaterally sever representation without formal leave of the court under sub-rule (2).
- Memo of Appearance for Senior / Briefed Counsel: Counsel engaged strictly for pleading only files a Memo under sub-rule (5); briefed by acting advocate requires no separate memo per proviso.
Practical Note
The Comprehensive Courtroom Guide to Advocates' Appointment & Discharge (Order III Rule 4): 1. Landmark Precedents on Compromise Authority: — Byram Pestonji Gariwala v. Union Bank of India (1992) 1 SCC 31: Supreme Court held that a counsel has implied authority to compromise a suit or sign consent decrees on behalf of his client unless the vakalatnama contains an express prohibition. — Jamilabai Abdul Kadar v. Shankarlal Gulabchand (1975) 2 SCC 609: Reaffirmed that an advocate's authority to act includes the power to enter into a bona fide compromise in the interest of the client. 2. Exact Application for Discharge / No Objection: — Application Header: 'Application under Order III Rule 4(2) read with Section 151 CPC for Leave to Withdraw / Determine Vakalatnama / Discharge of Advocate'. — Mandatory Practice: Counsel seeking discharge must issue registered written notice to the client and satisfy the court before the vakalatnama is officially determined. 3. Memo of Appearance vs. Vakalatnama: Under sub-rule (5), a designated Senior Advocate or an advocate instructed by the advocate-on-record to argue on a specific date does not need a separate Vakalatnama; a simple signed Memo of Appearance suffices.
हिंदी पाठ
(1) कोई भी प्लीडर किसी न्यायालय में किसी व्यक्ति के लिए तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक कि वह उस व्यक्ति द्वारा अथवा उसके मान्यताप्राप्त अभिकर्ता द्वारा या ऐसी नियुक्ति करने के लिए मुख्तारनामे के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित लिखित दस्तावेज (वकालतनामा) द्वारा उस प्रयोजन के लिए नियुक्त न किया गया हो।
(2) ऐसी प्रत्येक नियुक्ति न्यायालय में दाखिल की जाएगी और उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए तब तक प्रवृत्त समझी जाएगी जब तक कि न्यायालय की इजाजत से मुवक्किल या प्लीडर द्वारा, यथास्थिति, हस्ताक्षरित और न्यायालय में दाखिल किए गए लिखित पत्र द्वारा उसे समाप्त न कर दिया जाए, अथवा जब तक कि मुवक्किल या प्लीडर की मृत्यु न हो जाए, अथवा जब तक कि जहां तक मुवक्किल का संबंध है वाद की सभी कार्यवाहियां समाप्त न हो जाएं।
स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित कार्यवाहियां वाद में कार्यवाहियां समझी जाएंगी,—
(क) वाद में डिक्री या आदेश के पुनर्विलोकन (Review) के लिए आवेदन,
(ख) वाद में पारित किसी डिक्री या आदेश के संबंध में धारा 144 (प्रत्यास्थापन) या धारा 152 के अधीन कोई आवेदन,
(ग) वाद में किसी डिक्री या आदेश से कोई अपील, तथा
(घ) वाद में प्रस्तुत या दाखिल दस्तावेजों की प्रतियों को प्राप्त करने या दस्तावेजों को वापस लेने अथवा वाद के संबंध में न्यायालय में जमा किए गए धन की वापसी प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए कोई आवेदन या कार्य।
(3) उपनियम (2) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा—
(क) कि वह प्लीडर और उसके मुवक्किल के बीच उस अवधि को बढ़ाती है जिसके लिए प्लीडर को नियुक्त किया गया था, या
(ख) कि वह उस न्यायालय से, जिसके लिए प्लीडर को नियुक्त किया गया था, भिन्न किसी अन्य न्यायालय द्वारा जारी किए गए किसी नोटिस या दस्तावेज की प्लीडर पर तामील को प्राधिकृत करती है, सिवाय जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट दस्तावेज में मुवक्किल द्वारा ऐसी तामील के लिए अभिव्यक्त रूप से सहमति दी गई हो।
(4) उच्च न्यायालय साधारण आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि जहां वह व्यक्ति, जिसके द्वारा प्लीडर नियुक्त किया जाता है, अपना नाम लिखने में असमर्थ है, वहां प्लीडर की नियुक्ति करने वाले दस्तावेज पर उसका निशान ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसी रीति से अनुप्रमाणित किया जाएगा जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।
(5) कोई भी प्लीडर जिसे केवल अभिवचन (Pleading) के प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया है, किसी पक्षकार की ओर से तब तक अभिवचन नहीं करेगा जब तक कि उसने स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित उपसंजाति का ज्ञापन (Memorandum of Appearance) न्यायालय में दाखिल न कर दिया हो, जिसमें निम्नलिखित कथित हों—
(क) वाद के पक्षकारों के नाम,
(ख) उस पक्षकार का नाम जिसके लिए वह उपसंजात होता है, तथा
(ग) उस व्यक्ति का नाम जिसके द्वारा वह उपसंजात होने के लिए प्राधिकृत किया गया है:
परन्तु इस उपनियम की कोई भी बात किसी ऐसे प्लीडर को लागू नहीं होगी जिसे ऐसे पक्षकार की ओर से न्यायालय में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त किसी अन्य प्लीडर द्वारा उस पक्षकार की ओर से अभिवचन करने के लिए नियुक्त किया गया है।