Court to assign a pleader to an unrepresented indigent person
Full Text
(1) Where a person, who is permitted to sue as an indigent person, is not represented by a pleader, the Court may, if the circumstances of the case so require, assign a pleader to him.
(2) The High Court may, with the previous approval of the State Government, make rules providing for—
(a) the mode of selecting pleaders to be assigned under sub-rule (1);
(b) the facilities to be provided to such pleaders by the Court; and
(c) any other matter which is required to be or may be provided by the rules for giving effect to the provisions of sub-rule (1).
Plain English Summary
Codifies free legal aid into the Civil Procedure Code pursuant to Article 39A of the Constitution, empowering courts to assign competent legal counsel at state expense to represent unrepresented indigent plaintiffs.
Key Legal Elements
- Constitutional Right to Legal Aid: Direct implementation of Article 39A in civil proceedings.
- Discretionary Assignment: Where the complexity or circumstances of the case require professional representation.
- High Court Rule-Making (Sub-rule 2): Framing selection panels and remuneration guidelines in consultation with State Government.
Practical Note
Legal Aid Assignment Protocol: Indigent litigants unable to afford counsel should submit a requisition under Rule 9A read with the Legal Services Authorities Act, 1987. The District Legal Services Authority (DLSA) will assign a panel advocate whose fees and typing expenses are reimbursed by the State.
हिंदी पाठ
(1) जहां कोई व्यक्ति, जिसे निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा दी गई है, किसी प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं पाता है, वहां न्यायालय, यदि मामले की परिस्थितियां ऐसी अपेक्षा करें, उसके लिए किसी प्लीडर को समनुदेशित (Assign a pleader) कर सकेगा।
(2) उच्च न्यायालय, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित के लिए उपबंध करने वाले नियम बना सकेगा—
(क) उप-नियम (1) के अधीन समनुदेशित किए जाने वाले प्लीडरों के चयन की रीति;
(ख) न्यायालय द्वारा ऐसे प्लीडरों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं; तथा
(ग) कोई अन्य विषय जो उप-नियम (1) के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए नियमों द्वारा उपबंधित किया जाना अपेक्षित है या किया जा सकता है।