Cases in which High Court may issue commission to examine witness
Full Text
(1) If a High Court is satisfied—
(a) that a foreign court situated in a foreign country wishes to obtain the evidence of a witness in any proceeding before it,
(b) that the proceeding is of a civil nature, and
(c) that the witness is residing within the limits of the High Court’s appellate jurisdiction,
it may, subject to the provisions of rule 20, issue a commission for the examination of such witness.
(2) Evidence may be given of the matters specified in clause (a), (b) and (c) of sub-rule (1)—
(a) by a certificate signed by the consular officer of the foreign country of the highest rank in India and transmitted to the High Court through the Central Government, or
(b) by a letter of request issued by the foreign Court and transmitted to the High Court through the Central Government, or
(c) by a letter of request issued by the foreign court and produced before the High Court by a party to the proceeding.
Plain English Summary
Vests jurisdiction exclusively in the High Court to issue commissions for examining witnesses residing within its jurisdiction at the request of a foreign tribunal in civil proceedings, upon receipt of consular certificates or Letters of Request transmitted via the Central Government.
Key Legal Elements
- Exclusive High Court Jurisdiction: Only High Courts (not subordinate courts) are competent to process foreign tribunal requests.
- Civil Nature Requirement: Foreign proceedings must be civil or commercial in nature.
- Modes of Transmission: Consular certificate through Central Govt, Letter of Request via Central Govt, or direct production by a party under diplomatic conventions.
Practical Note
Processing Foreign Letters Rogatory in India: When a foreign court issues Letters of Request to examine an Indian resident, the petition must be moved before the High Court on its Original Side / Administrative Side under Rule 19 supported by Ministry of External Affairs clearance.
हिंदी पाठ
(1) यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है—
(क) कि किसी विदेश में स्थित कोई विदेशी न्यायालय अपने समक्ष की किसी कार्यवाही में किसी साक्षी का साक्ष्य प्राप्त करना चाहता है,
(ख) कि वह कार्यवाही सिविल प्रकृति की है, तथा
(ग) कि वह साक्षी उच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता की सीमाओं के भीतर निवास कर रहा है,
तो वह, नियम 20 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन निकाल सकेगा।
(2) उप-नियम (1) के खंड (क), (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट बातों का साक्ष्य निम्नलिखित द्वारा दिया जा सकेगा—
(क) भारत में उच्चतम पंक्ति के उस विदेशी देश के कौंसलीय अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और केंद्रीय सरकार के माध्यम से उच्च न्यायालय को पारेषित प्रमाणपत्र द्वारा, अथवा
(ख) विदेशी न्यायालय द्वारा जारी किए गए और केंद्रीय सरकार के माध्यम से उच्च न्यायालय को पारेषित अनुरोध-पत्र (Letter of Request) द्वारा, अथवा
(ग) विदेशी न्यायालय द्वारा जारी किए गए और उस कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए अनुरोध-पत्र द्वारा।