Attendance and examination of witnesses before Commissioner
Full Text
(1) The provisions of this Code relating to the summoning, attendance and examination of witnesses, and to the remuneration of, and penalties to be imposed upon, witnesses, shall apply to persons required to give evidence or to produce documents under this Order whether the commission in execution of which they are so required has been issued by a Court situate within or by a Court situate beyond the limits of India, and for the purposes of this rule the Commissioner shall be deemed to be a Civil Court: Provided that when the Commissioner is not a Judge of a Civil Court, he shall not be competent to impose penalties; but such penalties may be imposed on the application of such Commissioner by the Court by which the commission was issued.
(2) A Commissioner may apply to any Court (not being a High Court) within the local limits of whose jurisdiction a witness resides for the issue of any process which he may find it necessary to issue to or against such witness, and such Court may, in its discretion, issue such process as it considers reasonable and proper.
Plain English Summary
Confers deemed Civil Court status upon commissioners for enforcing witness attendance, document production, and process under Order XVI, reserving punitive penal powers exclusively to the issuing judicial court.
Key Legal Elements
- Deemed Civil Court Fiction: Commissioner exercises powers of a civil court for witness summoning and recording.
- Penalty Limitation (Proviso): Non-judicial commissioners cannot levy fines or attach property; must apply to the issuing judge.
- Cross-Territorial Process (Sub-rule 2): Commissioner may apply to the nearest local subordinate court where the recalcitrant witness resides for executing warrants or summons.
Practical Note
Enforcing Summons on Hostile or Reluctant Witness: If a third-party witness ignores an Advocate Commissioner's notice, the Commissioner should submit a memo to the issuing court under Rule 17(1) Proviso requesting issuance of bailable warrants or coercive process under Order XVI Rule 10.
हिंदी पाठ
(1) साक्षियों को समन करने, उनकी उपसंजाति और उनकी परीक्षा करने से तथा साक्षियों के पारिश्रमिक और उन पर अधिरोपित की जाने वाली शास्तियों से संबंधित इस संहिता के उपबंध उन व्यक्तियों को लागू होंगे जिनसे इस आदेश के अधीन साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा की गई है, चाहे वह कमीशन जिसके निष्पादन में उनकी ऐसी अपेक्षा की गई है भारत की सीमाओं के भीतर स्थित न्यायालय द्वारा निकाला गया हो या भारत की सीमाओं से परे स्थित न्यायालय द्वारा, और इस नियम के प्रयोजनों के लिए कमिश्नर एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा (Deemed Civil Court): परंतु जब कमिश्नर किसी सिविल न्यायालय का न्यायाधीश न हो, तब वह शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम नहीं होगा; किंतु ऐसी शास्तियां ऐसे कमिश्नर के आवेदन पर उस न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जा सकेंगी जिसके द्वारा कमीशन निकाला गया था।
(2) कमिश्नर किसी ऐसे न्यायालय से (जो उच्च न्यायालय न हो), जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई साक्षी निवास करता है, ऐसी कोई आदेशिका (Process) निकालने के लिए आवेदन कर सकेगा जिसे वह ऐसे साक्षी को या उसके विरुद्ध निकालना आवश्यक समझे, और ऐसा न्यायालय अपने विवेकाधिकार में ऐसी आदेशिका निकाल सकेगा जिसे वह युक्तियुक्त और उचित समझे।