Adjudication of claims to or objections to attachment of, property
Full Text
(1) Where any claim is preferred to, or any objection is made to the attachment of, any property attached in execution of a decree on the ground that such property is not liable to such attachment, the Court shall proceed to adjudicate upon the claim or objection in accordance with the provisions herein contained:
Provided that no such claim or objection shall be entertained—
(a) where, before the claim is preferred or objection is made, the property attached has already been sold; or
(b) where the Court considers that the claim or objection was designedly or unnecessarily delayed.
(2) All questions (including questions relating to right, title or interest in the property attached) arising between the parties to a proceeding or their representatives under this rule and relevant to the adjudication of the claim or objection, shall be determined by the Court dealing with the claim or objection and not by a separate suit.
(3) Upon the determination of the questions referred to in sub-rule (2), the Court shall, in accordance with such determination,—
(a) allow the claim or objection and release the property from attachment either wholly or to such extent as it thinks fit; or
(b) disallow the claim or objection; or
(c) continue the attachment subject to any mortgage, charge or other interest in favour of any person; or
(d) pass such order as in the circumstances of the case it deems fit.
(4) Where any claim or objection has been adjudicated upon under this rule, the order made thereon shall have the same force and be subject to the same conditions as to appeal or otherwise as if it were a decree.
(5) Where a claim or an objection is preferred and the Court, under the proviso to sub-rule (1), refuses to entertain it, the party against whom such order is made may institute a suit to establish the right which he claims to the property in dispute; but, subject to the result of such suit, if any, an order so refusing to entertain the claim or objection shall be conclusive.
Plain English Summary
Governs third-party claims and objections against property attachment in execution: bars separate title suits by mandating the executing court to conclusively try all title and ownership questions, giving the resulting order the full status and appealability of a decree under Section 96.
Key Legal Elements
- Complete Bar on Separate Suits (Sub-rule 2): All questions of right, title, or interest decided exclusively by executing court.
- Threshold Proviso Rejections: No claim entertained if property is already sold or if filed with deliberate/unnecessary delay.
- Deemed Decree Status (Sub-rule 4): Order operates as a decree; regular First Appeal lies under Section 96 CPC.
- Exception for Proviso Refusals (Sub-rule 5): If court refuses to entertain on threshold delay, separate title suit is preserved.
- Four Determinative Dispositions (Sub-rule 3): Release property, disallow objection, continue subject to mortgage/charge, or custom relief.
Practical Note
The Modern Order XXI Rule 58 Adjudication Regime: 1. 1976 Amendment Revolution - Kancherla Lakshminarayana v. Mattaparthi Syamala (2008) 14 SCC 258: Prior to 1976, Rule 58 was a summary inquiry followed by a regular title suit under old Rule 63. Post-1976, the executing court acts as a full trial court. It must frame issues, record evidence, and decide title finally. 2. Bar on Fresh Suits: Under Rule 58(2), no separate declaratory suit lies. An independent suit filed by a third party claiming ownership of attached property will be rejected under Order VII Rule 11(d) as barred by law (Southern Sales & Services v. Sauermilch Design and Prints (P) Ltd. (2008) 14 SCC 457). 3. Limitation and Timing: Objections must be lodged before the auction sale takes place. Once the hammer falls, the proviso to Rule 58(1) bars entertainment.
हिंदी पाठ
(1) जहां किसी डिक्री के निष्पादन में कुर्क की गई किसी संपत्ति के बारे में इस आधार पर कोई दावा किया जाता है या कुर्की पर कोई आक्षेप किया जाता है कि वह संपत्ति ऐसी कुर्की के दायित्व के अधीन नहीं है, वहां न्यायालय इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उस दावे या आक्षेप का न्यायनिर्णयन (Adjudicate) करने के लिए अग्रसर होगा:
परंतु ऐसा कोई भी दावा या आक्षेप ग्रहण नहीं किया जाएगा—
(क) जहां दावा किए जाने या आक्षेप किए जाने से पूर्व ही कुर्क संपत्ति बेची जा चुकी है; अथवा
(ख) जहां न्यायालय यह समझता है कि दावा या आक्षेप साभिप्राय (Designatedly) या अनावश्यक रूप से विलंबित किया गया था।
(2) इस नियम के अधीन किसी कार्यवाही के पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों के बीच उत्पन्न होने वाले और दावे या आक्षेप के न्यायनिर्णयन के लिए सुसंगत सभी प्रश्न (जिनके अंतर्गत कुर्क संपत्ति में अधिकार, हक या हित से संबंधित प्रश्न भी हैं) दावे या आक्षेप पर विचार करने वाले न्यायालय द्वारा ही अवधारित किए जाएंगे, न कि किसी पृथक वाद द्वारा।
(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट प्रश्नों के निर्धारण पर न्यायालय—
(क) दावे या आक्षेप को स्वीकार करेगा और संपत्ति को पूर्णतः या भागतः कुर्की से उन्मुक्त करेगा; अथवा
(ख) दावे या आक्षेप को नामंजूर करेगा; अथवा
(ग) किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी बंधक, प्रभार या अन्य हित के अधीन कुर्की को चालू रखेगा; अथवा
(घ) ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे।
(4) जहां इस नियम के अधीन किसी दावे या आक्षेप का न्यायनिर्णयन किया गया है, वहां उस पर किए गए आदेश का वही बल होगा और वह अपील या अन्यथा के संबंध में उन्हीं शर्तों के अधीन होगा मानो वह कोई डिक्री हो।
(5) जहां न्यायालय उप-नियम (1) के परंतुक के अधीन विचार करने से इंकार करता है, वहां व्यथित पक्षकार अपने अधिकार की स्थापना के लिए पृथक वाद संस्थित कर सकेगा।