Discretionary power to permit judgment-debtor to show cause against detention in prison
Full Text
(1) Notwithstanding anything in these rules, where an application is for the execution of a decree for the payment of money by the arrest and detention in the civil prison of a judgment-debtor who is liable to be arrested in pursuance of the application, the Court shall, instead of issuing a warrant for his arrest, issue a notice calling upon him to appear before the Court on a day to be specified in the notice and show cause why he should not be committed to the civil prison:
Provided that such notice shall not be necessary if the Court is satisfied, by affidavit, or otherwise, that, with the object or effect of delaying the execution of the decree, the judgment-debtor is likely to abscond or leave the local limits of the jurisdiction of the Court.
(2) Where appearance is not made in obedience to the notice, the Court shall, if the decree-holder so requires, issue a warrant for the arrest of the judgment-debtor.
Plain English Summary
Mandates that in money decrees, the executing court must first issue a show-cause notice before issuing an arrest warrant against the debtor, unless satisfied that the debtor is likely to abscond or flee jurisdiction.
Key Legal Elements
- Mandatory Show Cause Notice (Sub-rule 1): Use of 'shall' makes prior notice the general rule.
- Absconding Proviso: Direct arrest warrant permissible only upon sworn affidavit of flight risk.
- Default Consequence (Sub-rule 2): Non-appearance after service leads to immediate arrest warrant.
Practical Note
Due Process in Civil Arrest: 1. Mandatory Procedure: Issuing a warrant of arrest straightaway without issuing a Rule 37 notice is an illegality unless the decree-holder files a specific affidavit establishing that the debtor is liquidating assets and packing up to flee jurisdiction. 2. Landmark Precedent: Jolly George Varghese (1980) 2 SCC 360 held that personal liberty under Article 21 requires strict adherence to natural justice prior to civil arrest.
हिंदी पाठ
(1) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, जहां धन के संदाय की डिक्री के निष्पादन का आवेदन ऐसे निर्णय-ऋणी की गिरफ्तारी और सिविल कारागार में निरोध द्वारा निष्पादन के लिए है जो गिरफ्तार किए जाने के दायित्व के अधीन है, वहां न्यायालय उसकी गिरफ्तारी के लिए अधिपत्र (वारंट) निकालने के बजाय एक सूचना (Notice to show cause) जारी करेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट दिन न्यायालय के समक्ष उपसंजात हो और कारण दर्शित करे कि उसे सिविल कारागार में क्यों न भेज दिया जाए:
परंतु ऐसी सूचना आवश्यक नहीं होगी यदि न्यायालय शपथपत्र द्वारा या अन्यथा इस बात से संतुष्ट हो जाए कि डिक्री के निष्पादन को विलंबित करने के उद्देश्य से निर्णय-ऋणी के फरार हो जाने या न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं को छोड़ देने की संभावना है।
(2) जहां सूचना के पालन में उपसंजाति नहीं की जाती है, वहां न्यायालय, यदि डिक्रीदार ऐसी अपेक्षा करे, निर्णय-ऋणी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करेगा।