Suits against foreign Rulers, Ambassadors and Envoys
Full Text
(1) No foreign State may be sued in any Court otherwise competent to try the suit except with the consent of the Central Government certified in writing by a Secretary to that Government:
Provided that a person may, as a tenant of immovable property, sue without such consent as aforesaid a foreign State from whom he holds or claims to hold the property.
(2) Such consent may be given with respect to a specified suit or to several specified suits or with respect to all suits of any specified class or classes, and may specify, in the case of any suit or class of suits, the Court in which the foreign State may be sued, but it shall not be given, unless it appears to the Central Government that the foreign State—
(a) has instituted a suit in the Court against the person desiring to sue it, or
(b) by itself or another, trades within the local limits of the jurisdiction of the Court, or
(c) is in possession of immovable property situate within those limits and is to be sued with reference to such property or for money charged thereon, or
(d) has expressly or impliedly waived the privilege accorded to it by this section.
(3) Except with the consent of the Central Government, certified in writing by a Secretary to that Government, no decree shall be executed against the property of any foreign State.
(4) The preceding provisions of this section shall apply in relation to—
(a) any ruler of a foreign State;
(aa) any Ambassador or Envoy of a foreign State;
(b) any High Commissioner of a Commonwealth country; and
(c) any such member of the staff of the foreign State or the staff or retinue of the Ambassador or Envoy of a foreign State or of the High Commissioner of a Commonwealth country as the Central Government may, by general or special order, specify in this behalf,
as they apply in relation to a foreign State.
(5) The following persons shall not be arrested under this Code, namely:—
(a) any Ruler of a foreign State;
(b) any Ambassador or Envoy of a foreign State;
(c) any High Commissioner of a Commonwealth country;
(d) any such member of the staff of the foreign State or the staff or retinue of the Ruler, Ambassador or Envoy of a foreign State or of the High Commissioner of a Commonwealth country, as the Central Government may, by general or special order, specify in this behalf.
(6) Where a request is made to the Central Government for the grant of any consent referred to in sub-section (1), the Central Government shall, before refusing to accede to the request in whole or in part, give to the person making the request a reasonable opportunity of being heard.
Plain English Summary
Section 86 codifies the statutory doctrine of foreign sovereign immunity, mandating prior written consent of the Central Government to sue a foreign State, Ruler, or diplomatic envoy, providing limited exceptions for tenancy claims and commercial activities, shielding diplomats from civil arrest, and requiring a fair hearing prior to any refusal of consent.
Key Legal Elements
- Mandatory Central Government Sanction: Suit against foreign State/Ruler/Envoy maintainable only with prior written consent of a Secretary to Central Government.
- Tenant Exception: A tenant holding immovable property under a foreign State may sue without Central Government consent.
- Four Statutory Grounds for Consent: Prior suit by foreign State, local trade/business, dispute over local immovable property, or express/implied waiver of immunity.
- Separate Sanction for Execution (Sec 86(3)): Assets/property of a foreign State cannot be attached or executed upon without independent Central Government consent.
- Absolute Immunity from Arrest (Sec 86(5)): Foreign Rulers, Ambassadors, Envoys, Commonwealth High Commissioners, and diplomatic retinue cannot be arrested under CPC.
- Statutory Audi Alteram Partem (Sec 86(6)): Mandatory reasonable opportunity of being heard to applicant before Central Government refuses consent.
Practical Note
Foreign Sovereign Immunity, Restrictive Doctrine & Judicial Review: (1) Condition Precedent & Rejection of Plaint: Instituting a suit against a foreign sovereign without prior written sanction under Sec 86(1) is a jurisdictional defect barring the suit under Order VII Rule 11(d). (2) Commercial Acts (Jure Gestionis): In *Harbhajan Singh Dhalla v. Union of India (1987)* and *Mirza Ali Akbar Kashani v. United Arab Republic (1966)*, the Supreme Court ruled that sovereign immunity is restrictive; where a foreign state engages in purely commercial trading or services within India, consent ought ordinarily to be granted. (3) Natural Justice & Article 226: Under sub-section (6), an order refusing consent is quasi-judicial; arbitrary refusal without a reasoned hearing can be challenged and quashed via writ petition in the High Court under Article 226. (4) Separate Consent for Execution: Sec 86(3) mandates independent sanction before attaching or executing against assets of a foreign mission/state.
हिंदी पाठ
(1) किसी भी विदेशी राज्य के विरुद्ध वाद का विचारण करने के लिए अन्यथा सक्षम किसी भी न्यायालय में वाद, उस सरकार के किसी सचिव द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित केंद्रीय सरकार की सम्मति के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा:
परन्तु कोई व्यक्ति स्थावर संपत्ति के किराएदार के रूप में ऐसी पूर्वोक्त सम्मति के बिना उस विदेशी राज्य के विरुद्ध वाद ला सकेगा जिससे वह संपत्ति धारण करता है या धारण करने का दावा करता है।
(2) ऐसी सम्मति किसी विनिर्दिष्ट वाद के संबंध में या कई विनिर्दिष्ट वादों के संबंध में या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्गों के सभी वादों के संबंध में दी जा सकेगी, और किसी वाद या वादों के वर्ग के मामले में, उस न्यायालय को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसमें उस विदेशी राज्य के विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा, किन्तु वह तब तक नहीं दी जाएगी जब तक केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत न हो कि वह विदेशी राज्य—
(क) उस न्यायालय में उस व्यक्ति के विरुद्ध वाद संस्थित कर चुका है जो उसके विरुद्ध वाद लाना चाहता है, या
(ख) स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से, न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर व्यापार करता है, या
(ग) उन सीमाओं के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति पर कब्जा रखता है और ऐसी संपत्ति के संदर्भ में या उस पर भारित धन के लिए उसके विरुद्ध वाद लाया जाना है, या
(घ) उसने इस धारा द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार का अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से अधित्याग (waiver) कर दिया है।
(3) उस सरकार के किसी सचिव द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित केंद्रीय सरकार की सम्मति के बिना, किसी विदेशी राज्य की संपत्ति के विरुद्ध किसी डिक्री का निष्पादन नहीं किया जाएगा।
(4) इस धारा के पूर्वगामी उपबंध—
(क) किसी विदेशी राज्य के किसी शासक;
(कक) किसी विदेशी राज्य के किसी राजदूत या दूत;
(ख) किसी राष्ट्रमंडल देश के किसी उच्चायुक्त; और
(ग) विदेशी राज्य के कर्मचारिवृंद के या विदेशी राज्य के राजदूत या दूत के अथवा राष्ट्रमंडल देश के उच्चायुक्त के कर्मचारिवृंद या परिचर-वर्ग के ऐसे किसी सदस्य के संबंध में जिसे केंद्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे,
उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी विदेशी राज्य के संबंध में लागू होते हैं।
(5) इस संहिता के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अर्थात्:—
(क) किसी विदेशी राज्य का कोई शासक;
(ख) किसी विदेशी राज्य का कोई राजदूत या दूत;
(ग) किसी राष्ट्रमंडल देश का कोई उच्चायुक्त;
(घ) विदेशी राज्य के कर्मचारिवृंद का या विदेशी राज्य के शासक, राजदूत या दूत के अथवा राष्ट्रमंडल देश के उच्चायुक्त के कर्मचारिवृंद या परिचर-वर्ग का ऐसा कोई सदस्य, जिसे केंद्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।
(6) जहाँ उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी सम्मति को देने के लिए केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया जाता है, वहाँ केंद्रीय सरकार उस अनुरोध को पूर्णतः या भागतः अस्वीकार करने से पहले, अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगी।