Application of the Code to Revenue Courts
Full Text
(1) Where any Revenue Courts are governed by the provisions of this Code in those matters of procedure upon which any special enactment applicable to them is silent, the State Government may, by notification in the Official Gazette, declare that any portions of those provisions which are not expressly made applicable by this Code shall not apply to those Courts, or shall only apply to them with such modifications as the State Government may prescribe.
(2) "Revenue Court" in sub-section (1) means a Court having jurisdiction under any local law to entertain suits or other proceedings relating to the rent, revenue or profits of land used for agricultural purposes, but does not include a Civil Court having original jurisdiction under this Code to try such suits or proceedings as being suits or proceedings of a civil nature.
Plain English Summary
Section 5 empowers State Governments to notify which provisions of the CPC apply, with or without modifications, to Revenue Courts when local revenue laws are silent. It defines Revenue Courts as tribunals dealing with agricultural rent, revenue, or land profits, distinguishing them from ordinary Civil Courts.
Key Legal Elements
- Default Procedural Applicability: CPC applies to Revenue Courts where specific local revenue enactments are silent.
- State Government's Power to Modify/Exclude: State Governments may issue gazette notifications to exclude or modify specific CPC provisions for Revenue Courts.
- Definition of Revenue Court (Sec 5(2)): Courts exercising local statutory jurisdiction over rent, revenue, or profits of agricultural land.
- Exclusion of Civil Courts: Ordinary Civil Courts trying disputes of a civil nature are distinct and excluded from the scope of Revenue Courts.
Practical Note
In agricultural land and tenancy litigations (such as mutation, partition of agricultural holdings, or ejectment of tenants), the State Land Revenue Code or Tenancy Act is the primary authority. Only where the local revenue enactment is silent does the CPC serve as a supplementary procedural framework, subject to any state government gazette exclusions.
हिंदी पाठ
(1) जहां कोई राजस्व न्यायालय प्रक्रिया के ऐसे मामलों में इस संहिता के उपबन्धों द्वारा शासित होते हैं जिन पर उनको लागू होने वाली कोई विशेष विधि मौन है, वहां राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि उन उपबन्धों के कोई भाग, जो इस संहिता द्वारा स्पष्ट रूप से लागू नहीं किए गए हैं, उन न्यायालयों को लागू नहीं होंगे, अथवा केवल ऐसे उपान्तरणों के साथ लागू होंगे जो राज्य सरकार विहित करे।
(2) उपधारा (1) में "राजस्व न्यायालय" से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जिसे कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि के भाटक (लगान), राजस्व या लाभों से सम्बन्धित वादों या अन्य कार्यवाहियों को ग्रहण करने की अधिकारिता किसी स्थानीय विधि के अधीन प्राप्त है, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा कोई सिविल न्यायालय नहीं आता जिसे ऐसे वादों या कार्यवाहियों का सिविल प्रकृति के वाद या कार्यवाही होने के नाते विचारण करने की आरम्भिक अधिकारिता इस संहिता के अधीन प्राप्त है।