Revision
Full Text
(1) The High Court may call for the record of any case which has been decided by any Court subordinate to such High Court and in which no appeal lies thereto, and if such subordinate Court appears—
(a) to have exercised a jurisdiction not vested in it by law, or
(b) to have failed to exercise a jurisdiction so vested, or
(c) to have acted in the exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity,
the High Court may make such order in the case as it thinks fit:
Provided that the High Court shall not, under this section, vary or reverse any order made, or any order deciding an issue, in the course of a suit or other proceeding, except where the order, if it had been made in favour of the party applying for revision would have finally disposed of the suit or other proceedings.
(2) The High Court shall not, under this section, vary or reverse any decree or order against which an appeal lies either to the High Court or to any Court subordinate thereto.
(3) A revision shall not operate as a stay of suit or other proceeding before the Court except where such suit or other proceeding is stayed by the High Court.
Explanation.—In this section, the expression “any case which has been decided” includes any order made, or any order deciding an issue in the course of a suit or other proceeding.
Plain English Summary
Section 115 confers supervisory revisional jurisdiction on the High Court over non-appealable cases decided by subordinate courts strictly on jurisdictional errors (usurpation, failure to exercise, or illegal/material irregularity), subject to the strict 1999 proviso requiring that reversing the order would have finally disposed of the suit.
Key Legal Elements
- Subordinate Non-Appealable Cases: Operates over 'any case which has been decided' by a subordinate court where no appeal lies to the High Court.
- Three Jurisdictional Errors: (a) Excess of jurisdiction, (b) Failure to exercise jurisdiction, or (c) Illegal exercise or material irregularity in jurisdiction.
- Final Disposal Test (1999 Proviso): Mandatory requirement that reversing the order would have completely and finally disposed of the suit/proceeding.
- Absolute Bar where Appeal Lies (Sec 115(2)): Revision is strictly barred if an appeal lies to either the High Court or any subordinate appellate court.
- No Automatic Stay (Sec 115(3)): Revision does not operate as a stay of trial court proceedings without an express stay order of the High Court.
Practical Note
Revisional Jurisdiction, 1999 Amendment Proviso & Landmark Authorities: (1) Jurisdictional Errors Only: In *Major S.S. Khanna v. Brig. F.J. Dillon (1964)* and *Hindustan Aeronautics v. Ajit Prasad (1972)*, the Supreme Court ruled that Section 115 is confined strictly to jurisdictional errors (clauses a, b, c); the High Court cannot correct mere errors of law or fact unless they go to the root of jurisdiction. (2) Strict 'Final Disposal' Test (1999 Proviso): In *Shiv Shakti Coop. Housing Society v. Swaraj Developers (2003)*, the Supreme Court authoritatively settled that following the 1999 amendment (w.e.f. 01-07-2002), no revision lies against an interlocutory order unless the order, if decided in favor of the revisionist, would have terminated the entire suit (e.g., rejection of an application under Order VII Rule 11 or a plea of limitation/res judicata that terminates the suit). Routine interlocutory orders (e.g. dismissal of amendment under Order VI Rule 17 or refusal to frame an issue) cannot be challenged under Section 115; litigants must invoke Article 227 of the Constitution (*Surya Dev Rai v. Ram Chander Rai, 2003*). (3) Absolute Bar where Appeal Lies (Sec 115(2)): If an appeal lies to the District Court or High Court, Section 115 is completely barred. (4) No Automatic Stay (Sec 115(3)): Mere filing or admission of a revision petition does NOT stay the trial court proceedings unless an express stay order is granted by the High Court.
हिंदी पाठ
(1) उच्च न्यायालय किसी ऐसे मामले के अभिलेख को मंगा सकेगा जो ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया गया है और जिसकी कोई अपील उच्च न्यायालय में नहीं होती है, और यदि ऐसा अधीनस्थ न्यायालय—
(क) ऐसी अधिकारिता (jurisdiction) का प्रयोग करता प्रतीत होता है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है, या
(ख) इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा प्रतीत होता है, या
(ग) अपनी अधिकारिता के प्रयोग में अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता (material irregularity) से कार्य करता प्रतीत होता है,
तो उच्च न्यायालय उस मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे:
परन्तु उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन किसी वाद या अन्य कार्यवाही के दौरान किए गए किसी आदेश में या किसी विवाद्यक को विनिश्चित करने वाले किसी आदेश में तब के सिवाय कोई फेरफार नहीं करेगा और न उसे उलटेगा, जब वह आदेश, यदि वह पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया होता, तो उस वाद या अन्य कार्यवाही का अंतिम रूप से निस्तारण कर देता।
(2) उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन ऐसी किसी डिक्री या आदेश में कोई फेरफार नहीं करेगा और न उसे उलटेगा जिसकी अपील या तो उच्च न्यायालय में होती है अथवा उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में होती है।
(3) पुनरीक्षण, न्यायालय के समक्ष वाद या अन्य कार्यवाही के स्थगन (Stay) के रूप में तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि ऐसा वाद या अन्य कार्यवाही उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित न कर दी जाए।
स्पष्टीकरण—इस धारा में, “ऐसा कोई मामला जो विनिश्चित किया गया है” पद के अंतर्गत किसी वाद या अन्य कार्यवाही के दौरान किया गया कोई आदेश अथवा किसी विवाद्यक को विनिश्चित करने वाला कोई आदेश आता है।