Res judicata
Full Text
No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such Court.
Explanation I.—The expression "former suit" shall denote a suit which has been decided prior to a suit in question whether or not it was instituted prior thereto.
Explanation II.—For the purposes of this section, the competence of a Court shall be determined irrespective of any provisions as to a right of appeal from the decision of such Court.
Explanation III.—The matter above referred to must in the former suit have been alleged by one party and either denied or admitted, expressly or impliedly, by the other.
Explanation IV.—Any matter which might and ought to have been made ground of defence or attack in such former suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit.
Explanation V.—Any relief claimed in the plaint, which is not expressly granted by the decree, shall for the purposes of this section, be deemed to have been refused.
Explanation VI.—Where persons litigate bona fide in respect of a public right or of a private right claimed in common for themselves and others, all persons interested in such right shall, for the purposes of this section, be deemed to claim under the persons so litigating.
Explanation VII.—The provisions of this section shall apply to a proceeding for the execution of a decree and references in this section to any suit, issue or former suit shall be construed as references, respectively, to a proceeding for the execution of the decree, question arising in such proceeding and a former proceeding for the execution of that decree.
Explanation VIII.—An issue heard and finally decided by a Court of limited jurisdiction, competent to decide such issue, shall operate as res judicata in a subsequent suit, notwithstanding that such Court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised.
Plain English Summary
Section 11 codifies the doctrine of res judicata, barring courts from trying any suit or issue previously heard and finally decided on merits between the same parties under the same title by a competent court. Its eight Explanations incorporate constructive res judicata, deemed refusal of unclaimed reliefs, representative suits, execution proceedings, and courts of limited jurisdiction.
Key Legal Elements
- Finality of Litigation: Bars retrial of an issue or suit directly and substantially in issue and conclusively decided in a former suit.
- Identity of Parties & Title: Must be between the same parties or their privies litigating under the same legal capacity/title.
- Constructive Res Judicata (Explanation IV): Any ground of defense or attack that 'might and ought' to have been raised in the former proceeding is deemed decided.
- Deemed Refusal of Relief (Explanation V): Relief claimed in the plaint but not expressly granted in the decree is treated as legally rejected.
- Extended Scope (Explanations VII & VIII): Governs decree execution proceedings and accords binding finality to decisions of limited jurisdiction courts.
Practical Note
Foundational shield against vexatious and multiplicity of litigation: Explanation IV (Constructive Res Judicata) is critical—litigants cannot hold back grounds of attack or defence to file subsequent suits; if a ground 'might and ought' to have been raised in the former suit, it is precluded forever. While res judicata is a mixed question of fact and law usually tried as an issue under Order 14 Rule 2, a plaint may be rejected under Order 7 Rule 11(d) if the prior binding decree is expressly conceded and pleaded within the four corners of the plaint itself.
हिंदी पाठ
कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवादक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवादग्रस्त विषय उसी हक के अधीन मुकदमेबाजी करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच, जिनके अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, पूर्वतन वाद में ऐसे न्यायालय में जो ऐसा पश्चात्वर्ती वाद या वह वाद जिसमें ऐसा विवादक पश्चात्वर्ती रूप से उठाया गया है विचारण करने के लिए सक्षम था, प्रत्यक्षतः और सारतः विवादग्रस्त रहा है और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है।
स्पष्टीकरण I.—"पूर्वतन वाद" पद उस वाद का द्योतक होगा जो विचाराधीन वाद से पहले विनिश्चित हो चुका है, भले ही वह उससे पहले संस्थित किया गया हो या नहीं।
स्पष्टीकरण II.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी न्यायालय की सक्षमता का अवधारण ऐसे न्यायालय के विनिश्चय की अपील के अधिकार सम्बन्धी किन्हीं उपबन्धों पर ध्यान दिए बिना किया जाएगा।
स्पष्टीकरण III.—ऊपर निर्दिष्ट विषय के बारे में पूर्वतन वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथन किया गया होगा और दूसरे द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से उसका प्रत्याख्यान (इनकार) या स्वीकृत किया गया होगा।
स्पष्टीकरण IV.—ऐसा कोई विषय जो ऐसे पूर्वतन वाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए था, ऐसे वाद में प्रत्यक्षतः और सारतः विवादग्रस्त विषय समझा जाएगा।
स्पष्टीकरण V.—वादपत्र में दावाकृत कोई ऐसा अनुतोष जो डिक्री द्वारा अभिव्यक्त रूप से नहीं दिया गया है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए नामंजूर कर दिया गया समझा जाएगा।
स्पष्टीकरण VI.—जहां कि व्यक्ति किसी लोक अधिकार के बारे में अथवा ऐसे किसी प्राइवेट अधिकार के बारे में, जिसका वे अपने लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए सामान्य रूप से दावा करते हैं, सद्भावपूर्वक मुकदमेबाजी करते हैं वहां ऐसे अधिकार में हितबद्ध सभी व्यक्ति इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे मुकदमा करने वाले व्यक्तियों के अधीन दावा करने वाले समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरण VII.—इस धारा के उपबन्ध किसी डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही को लागू होंगे और इस धारा में किसी वाद, विवादक या पूर्वतन वाद के प्रति निर्देशों का अर्थ क्रमशः डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही, ऐसी कार्यवाही में उठने वाले प्रश्न और उस डिक्री के निष्पादन की पूर्वतन कार्यवाही के प्रति निर्देशों के रूप में लगाया जाएगा।
स्पष्टीकरण VIII.—सीमित अधिकारिता वाले किसी ऐसे न्यायालय द्वारा, जो ऐसे विवादक का विनिश्चय करने के लिए सक्षम था, सुना गया और अन्तिम रूप से विनिश्चित किया गया कोई विवादक पश्चात्वर्ती वाद में प्राङ्न्याय के रूप में लागू होगा, भले ही सीमित अधिकारिता वाला ऐसा न्यायालय ऐसा पश्चात्वर्ती वाद या वह वाद विचारण करने के लिए सक्षम न रहा हो जिसमें ऐसा विवादक पश्चात्वर्ती रूप से उठाया गया है।