निम्नलिखित सार्वजनिक दस्तावेजों को निम्नानुसार साबित किया जा सकता है: —
- (क) केंद्र सरकार के किसी भी मंत्रालय और विभाग के या किसी राज्य सरकार के या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के अधिनियम, आदेश या सूचनाएं—
- (i) उन विभागों के अभिलेखों द्वारा, जिन्हें क्रमशः उन विभागों के प्रमुख द्वारा प्रमाणित किया गया हो; या
- (ii) ऐसी किसी भी सरकार के आदेश से मुद्रित होने वाले किसी भी दस्तावेज़ द्वारा;
- (ख) संसद या राज्य विधानमंडल की कार्यवाही, उन निकायों की पत्रिकाओं (journals) द्वारा, या प्रकाशित अधिनियमों या सारांशों द्वारा, या संबंधित सरकार के आदेश से मुद्रित होने वाली प्रतियों द्वारा;
- (ग) भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या उपराज्यपाल द्वारा जारी की गई उद्घोषणाएं, आदेश या विनियम, आधिकारिक राजपत्र (Official Gazette) में निहित प्रतियों या उद्धरणों द्वारा;
- (घ) किसी विदेशी देश की कार्यपालिका के अधिनियम या विधानमंडल की कार्यवाही, उनके अधिकार द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं द्वारा, या उस देश में सामान्य रूप से ऐसी पत्रिकाओं के रूप में प्राप्त पत्रिकाओं द्वारा, या देश या संप्रभु की मुहर के तहत प्रमाणित प्रति द्वारा, या किसी केंद्रीय अधिनियम में उसकी मान्यता द्वारा;
- (ङ) किसी राज्य में नगर पालिका या स्थानीय निकाय की कार्यवाही, ऐसी कार्यवाही की एक प्रति द्वारा, जिसे उसके कानूनी रक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया हो, या ऐसे निकाय के अधिकार द्वारा प्रकाशित होने वाली मुद्रित पुस्तक द्वारा;
- (च) किसी विदेशी देश में किसी अन्य वर्ग के सार्वजनिक दस्तावेज़, मूल द्वारा या उसके कानूनी रक्षक द्वारा प्रमाणित प्रति द्वारा, साथ ही नोटरी पब्लिक, या भारतीय वाणिज्य दूत (Consul) या राजनयिक एजेंट की मुहर के तहत एक प्रमाण पत्र के साथ, कि प्रति मूल की कानूनी अभिरक्षा रखने वाले अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित है, और विदेशी देश के कानून के अनुसार दस्तावेज़ के चरित्र के प्रमाण पर।