Procedure as to letters
Full Text
95. Procedure as to letters.—(1) If any document, parcel or thing in the custody of a postal authority is, in the opinion of the District Magistrate, Chief Judicial Magistrate, Court of Session or High Court wanted for the purpose of any investigation, inquiry, trial or other proceeding under this Sanhita, such Magistrate or Court may require the postal authority to deliver the document, parcel or thing to such person as the Magistrate or Court directs.
(2) If any such document, parcel or thing is, in the opinion of any other Magistrate, whether Executive or Judicial, or of any Commissioner of Police or District Superintendent of Police, wanted for any such purpose, he may require the postal authority to cause search to be made for and to detain such document, parcel or thing pending the order of a District Magistrate, Chief Judicial Magistrate or Court under sub-section (1).
Plain English Summary
Outlines the procedure for obtaining documents or parcels from postal authorities. Higher courts can order delivery, while lower magistrates or police heads can only order detention pending a higher court's decision.
Key Legal Elements
- Specific procedure for postal custody items
- DM/CJM/Sessions/HC can order delivery
- Other Magistrates/SP/CP can only order detention
- Detention is pending order under sub-section (1)
Practical Note
There is a hierarchy of authority: DM, CJM, Sessions, and High Courts have full ordering power; others can only request temporary detention.
हिंदी पाठ
95. पत्रों के संबंध में प्रक्रिया।—(1) यदि डाक प्राधिकरण की अभिरक्षा में कोई दस्तावेज, पार्सल या वस्तु, जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय में इस संहिता के तहत किसी जांच, पूछताछ, विचारण या अन्य कार्यवाही के उद्देश्य के लिए आवश्यक है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट या न्यायालय डाक प्राधिकरण को उस दस्तावेज, पार्सल या वस्तु को उस व्यक्ति को सौंपने की आवश्यकता हो सकता है जिसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय निर्देशित करता है।
(2) यदि ऐसा कोई दस्तावेज, पार्सल या वस्तु, किसी अन्य मजिस्ट्रेट की राय में, चाहे वह कार्यकारी हो या न्यायिक, या किसी पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक की राय में, ऐसे किसी उद्देश्य के लिए आवश्यक है, तो वह डाक प्राधिकरण से उपधारा (1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के आदेश लंबित रहने तक ऐसे दस्तावेज, पार्सल या वस्तु की खोज करने और उसे रोकने की आवश्यकता हो सकता है।