Non-compliance with provisions of section 183 or section 316
Full Text
(1) If any Court before which a confession or other statement of an accused person recorded, or purporting to be recorded under section 183 or section 316, is tendered, or has been received, in evidence finds that any of the provisions of either of such sections have not been complied with by the Magistrate recording the statement, it may, notwithstanding anything contained in section 94 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023, take evidence in regard to such non-compliance, and may, if satisfied that such non-compliance has not injured the accused in his defence on the merits and that he duly made the statement recorded, admit such statement.
(2) The provisions of this section apply to Courts of appeal, reference and revision.
Plain English Summary
Allows the court to admit confessions or statements even if procedural rules were not strictly followed, provided the accused is not prejudiced in their defense.
Key Legal Elements
- Procedural non-compliance in recording statements/confessions
- Court can take extrinsic evidence regarding the lapse
- Statement admitted if accused defense is not injured
- Statement must have been duly made by the accused
- Applies across all judicial levels (Trial to Revision)
Practical Note
A vital "curative" section that prevents valid confessions from being thrown out over minor clerical or technical errors by the recording Magistrate.
हिंदी पाठ
(1) यदि कोई न्यायालय जिसके समक्ष धारा 183 या धारा 316 के तहत दर्ज किए गए या दर्ज किए जाने वाले अभियुक्त व्यक्ति के इकबालिया बयान या अन्य बयान को साक्ष्य के रूप में पेश किया जाता है, या प्राप्त किया गया है, यह पाता है कि बयान दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी किसी भी धारा के किसी भी प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया है, तो वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 94 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे गैर-अनुपालन के संबंध में साक्ष्य ले सकता है, और यदि वह संतुष्ट है कि ऐसे गैर-अनुपालन ने अभियुक्त को गुण-दोष के आधार पर उसके बचाव में क्षति नहीं पहुँचाई है और उसने दर्ज किया गया बयान विधिवत दिया था, तो वह ऐसे बयान को स्वीकार कर सकता है।
(2) इस धारा के प्रावधान अपील, संदर्भ और पुनरीक्षण न्यायालयों पर लागू होते हैं।