Maximum period for which under trial prisoner can be detained

(1) Where a person has, during the period of investigation, inquiry or trial under this Sanhita of an offence under any law (not being an offence for which the punishment of death or life imprisonment has been specified as one of the punishments under that law) undergone detention for a period extending up to one-half of the maximum period of imprisonment specified for that offence under that law, he shall be released by the Court on bail:

Provided that where such person is a first-time offender (who has never been convicted of any offence in the past) he shall be released on bond by the Court, if he has undergone detention for the period extending up to one-third of the maximum period of imprisonment specified for such offence under that law:

Provided further that the Court may, after hearing the Public Prosecutor and for reasons to be recorded by it in writing, order the continued detention of such person for a period longer than one-half of the said period or release him on bail bond instead of his bond:

Provided also that no such person shall in any case be detained during the period of investigation, inquiry or trial for more than the maximum period of imprisonment provided for the said offence under that law.

Explanation.—In computing the period of detention under this section for granting bail, the period of detention passed due to delay in proceeding caused by the accused shall be excluded.

(2) Notwithstanding anything in sub-section (1), and subject to the third proviso thereof, where an investigation, inquiry or trial in more than one offence or in multiple cases are pending against a person, he shall not be released on bail by the Court.

(3) The Superintendent of jail, where the accused person is detained, on completion of one-half or one-third of the period mentioned in sub-section (1), as the case may be, shall forthwith make an application in writing to the Court to proceed under sub-section (1) for the release of such person on bail.

(1) जहां किसी व्यक्ति ने, इस संहिता के अधीन किसी कानून के तहत किसी अपराध (ऐसा अपराध नहीं जिसके लिए कानून के तहत मृत्यु दंड या आजीवन कारावास को सजा के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) की जांच, पूछताछ या विचारण की अवधि के दौरान, उस कानून के तहत उस अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के आधे हिस्से तक की अवधि के लिए हिरासत भुगती है, तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जाएगा :

परंतु जहां ऐसा व्यक्ति पहली बार अपराध करने वाला है (जो अतीत में कभी भी किसी अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है), तो उसे न्यायालय द्वारा बांड पर रिहा किया जाएगा, यदि उसने उस कानून के तहत ऐसे अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के एक तिहाई हिस्से तक की अवधि के लिए हिरासत भुगती है :

परंतु यह और कि न्यायालय, लोक अभियोजक को सुनने के बाद और उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, उक्त अवधि के आधे से अधिक समय तक ऐसे व्यक्ति को हिरासत में रखने का आदेश दे सकता है या उसे उसके बांड के बजाय जमानत बांड पर रिहा कर सकता है :

परंतु यह भी कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले में जांच, पूछताछ या विचारण की अवधि के दौरान उस कानून के तहत उक्त अपराध के लिए प्रदान किए गए कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जाएगा।

स्पष्टीकरण--जमानत देने के लिए इस धारा के अधीन हिरासत की अवधि की गणना करने में, आरोपी के कारण कार्यवाही में देरी के कारण बीती हिरासत की अवधि को बाहर रखा जाएगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, और उसके तीसरे परंतुक के अधीन रहते हुए, जहां किसी व्यक्ति के विरुद्ध एक से अधिक अपराधों या कई मामलों में जांच, पूछताछ या विचारण लंबित है, उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा।

(3) जेल अधीक्षक, जहां आरोपी व्यक्ति हिरासत में है, उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि का आधा या एक तिहाई हिस्सा पूरा होने पर, जैसा भी मामला हो, उपधारा (1) के तहत ऐसे व्यक्ति की जमानत पर रिहाई के लिए कार्यवाही करने हेतु तुरंत न्यायालय को लिखित रूप में आवेदन करेगा।