Reference to High Court
Full Text
(1) Where any Court is satisfied that a case pending before it involves a question as to the validity of any Act, Ordinance or Regulation or of any provision contained in an Act, Ordinance or Regulation, the determination of which is necessary for the disposal of the case, and is of opinion that such Act, Ordinance, Regulation or provision is invalid or inoperative, but has not been so declared by the High Court to which that Court is subordinate or by the Supreme Court, the Court shall state a case setting out its opinion and the reasons therefor, and refer the same for the decision of the High Court.
Explanation.—In this section, “Regulation” means any Regulation as defined in the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), or in the General Clauses Act of a State.
(2) A Court of Session may, if it thinks fit in any case pending before it to which the provisions of sub-section (1) do not apply, refer for the decision of the High Court any question of law arising in the hearing of such case.
(3) Any Court making a reference to the High Court under sub-section (1) or sub-section (2) may, pending the decision of the High Court thereon, either commit the accused to jail or release him on bail to appear when called upon.
Plain English Summary
Enables subordinate courts to refer questions concerning the validity of laws or complex points of law to the High Court for authoritative determination.
Key Legal Elements
- Referral of questions on validity of Acts/Regulations
- Mandatory referral for perceived invalidity of law
- Discretionary referral by Sessions Court for legal questions
- Accused custody/bail management during reference
Practical Note
This section (equivalent to Section 395 CrPC) ensures uniformity in the interpretation of laws. Sub-section (1) is mandatory if the court finds a law invalid.
हिंदी पाठ
(1) जहां किसी न्यायालय को समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित किसी मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम या किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम में निहित किसी प्रावधान की वैधता के बारे में कोई प्रश्न शामिल है, जिसका निर्धारण मामले के निपटारे के लिए आवश्यक है, और उसकी राय है कि ऐसा अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या प्रावधान अमान्य या प्रभावहीन है, लेकिन उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित नहीं किया गया है, तो न्यायालय अपनी राय और उसके कारणों को बताते हुए एक मामला तैयार करेगा, और उसे उच्च न्यायालय के निर्णय के लिए संदर्भित करेगा।
स्पष्टीकरण।—इस धारा में, "विनियम" का अर्थ सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10), या किसी राज्य के सामान्य खंड अधिनियम में परिभाषित कोई विनियम है।
(2) सत्र न्यायालय, यदि वह उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में उचित समझता है जिस पर उप-धारा (1) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, तो ऐसे मामले की सुनवाई में उत्पन्न होने वाले कानून के किसी भी प्रश्न को उच्च न्यायालय के निर्णय के लिए संदर्भित कर सकता है।
(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत उच्च न्यायालय को संदर्भ देने वाला कोई भी न्यायालय, उस पर उच्च न्यायालय के निर्णय के लंबित रहने तक, या तो अभियुक्त को जेल भेज सकता है या बुलाए जाने पर उपस्थित होने के लिए उसे जमानत पर रिहा कर सकता है।