No appeal in petty cases
Full Text
Notwithstanding anything in section 415, there shall be no appeal by a convicted person in any of the following cases, namely: —
- (a) where a High Court passes only a sentence of imprisonment for a term not exceeding three months or of fine not exceeding one thousand rupees, or of both such imprisonment and fine;
- (b) where a Court of Session passes only a sentence of imprisonment for a term not exceeding three months or of fine not exceeding two hundred rupees, or of both such imprisonment and fine;
- (c) where a Magistrate of the first class passes only a sentence of fine not exceeding one hundred rupees; or
- (d) where, in a case tried summarily, a Magistrate empowered to act under section 283 passes only a sentence of fine not exceeding two hundred rupees:
Provided that an appeal may be brought against any such sentence if any other punishment is combined with it, but such sentence shall not be appealable merely on the ground—
- (i) that the person convicted is ordered to furnish security to keep the peace; or
- (ii) that a direction for imprisonment in default of payment of fine is included in the sentence; or
- (iii) that more than one sentence of fine is passed in the case, if the total amount of fine imposed does not exceed the amount hereinbefore specified in respect of the case.
Plain English Summary
Bars appeals in minor cases where sentences or fines are below specified thresholds, ensuring judicial economy for petty matters.
Key Legal Elements
- No appeal for minor sentences (Petty Cases)
- Defined limits for High Court, Sessions Court, and Magistrates
- Combined punishments make it appealable
- Imprisonment in default of fine does not create right to appeal
Practical Note
This section prevents higher courts from being overwhelmed by minor disputes. However, if the trial court has committed an error of law, a 'Revision' might still be possible even if an 'Appeal' is barred.
हिंदी पाठ
धारा 415 में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित मामलों में से किसी में भी दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा कोई अपील नहीं होगी, अर्थात्: —
- (क) जहां उच्च न्यायालय केवल तीन महीने से अनधिक की अवधि के लिए कारावास या एक हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने, या ऐसे कारावास और जुर्माने दोनों का दंडादेश पारित करता है;
- (ख) जहां सत्र न्यायालय केवल तीन महीने से अनधिक की अवधि के लिए कारावास या दो सौ रुपये से अनधिक के जुर्माने, या ऐसे कारावास और जुर्माने दोनों का दंडादेश पारित करता है;
- (ग) जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल एक सौ रुपये से अनधिक के जुर्माने का दंडादेश पारित करता है; या
- (घ) जहां, संक्षिप्त रूप से विचारित मामले में, धारा 283 के तहत कार्य करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट केवल दो सौ रुपये से अनधिक के जुर्माने का दंडादेश पारित करता है:
परंतु ऐसे किसी दंडादेश के विरुद्ध अपील लाई जा सकती है यदि उसके साथ कोई अन्य दंड संयुक्त किया गया है, लेकिन ऐसा दंडादेश केवल इस आधार पर अपील योग्य नहीं होगा—
- (i) कि दोषसिद्ध व्यक्ति को शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है; या
- (ii) कि जुर्माने के भुगतान में चूक की स्थिति में कारावास का निर्देश दंडादेश में शामिल है; या
- (iii) कि मामले में जुर्माने के एक से अधिक दंडादेश पारित किए गए हैं, यदि अधिरोपित जुर्माने की कुल राशि मामले के संबंध में यहां पहले निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं है।