Victim compensation scheme

(1) Every State Government in co-ordination with the Central Government shall prepare a scheme for providing funds for the purpose of compensation to the victim or his dependents who have suffered loss or injury as a result of the crime and who require rehabilitation.

(2) Whenever a recommendation is made by the Court for compensation, the District Legal Service Authority or the State Legal Service Authority, as the case may be, shall decide the quantum of compensation to be awarded under the scheme referred to in sub-section (1).

(3) If the trial Court, at the conclusion of the trial, is satisfied, that the compensation awarded under section 395 is not adequate for such rehabilitation, or where the cases end in acquittal or discharge and the victim has to be rehabilitated, it may make recommendation for compensation.

(4) Where the offender is not traced or identified, but the victim is identified, and where no trial takes place, the victim or his dependents may make an application to the State or the District Legal Services Authority for award of compensation.

(5) On receipt of such recommendations or on the application under sub-section (4), the State or the District Legal Services Authority shall, after due enquiry award adequate compensation by completing the enquiry within two months.

(6) The State or the District Legal Services Authority, as the case may be, to alleviate the suffering of the victim, may order for immediate first-aid facility or medical benefits to be made available free of cost on the certificate of the police officer not below the rank of the officer in charge of the police station or a Magistrate of the area concerned, or any other interim relief as the appropriate authority deems fit.

(7) The compensation payable by the State Government under this section shall be in addition to the payment of fine to the victim under section 65, section 70 and sub-section (1) of section 124 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

(1) प्रत्येक राज्य सरकार, केंद्र सरकार के समन्वय से, अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति उठाने वाले और पुनर्वास की आवश्यकता वाले पीड़ित या उसके आश्रितों को प्रतिकर देने के प्रयोजन के लिए निधि प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार करेगी।

(2) जब भी न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की जाती है, तो जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण या राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, उपधारा (1) में संदर्भित योजना के तहत दिए जाने वाले प्रतिकर की मात्रा तय करेगा।

(3) यदि विचारण न्यायालय, विचारण की समाप्ति पर संतुष्ट है कि धारा 395 के तहत प्रदान किया गया प्रतिकर ऐसे पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है, या जहां मामले दोषमुक्ति या उन्मोचन में समाप्त होते हैं और पीड़ित का पुनर्वास किया जाना है, तो वह प्रतिकर के लिए सिफारिश कर सकता है।

(4) जहां अपराधी का पता नहीं चल पाता या उसकी पहचान नहीं हो पाती है, लेकिन पीड़ित की पहचान हो जाती है, और जहां कोई विचारण नहीं होता है, वहां पीड़ित या उसके आश्रित प्रतिकर प्रदान करने के लिए राज्य या जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को आवेदन कर सकते हैं।

(5) ऐसी सिफारिशों की प्राप्ति पर या उपधारा (4) के तहत आवेदन पर, राज्य या जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, उचित जांच के बाद दो महीने के भीतर जांच पूरी करके पर्याप्त प्रतिकर प्रदान करेगा।

(6) राज्य या जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, पीड़ित की पीड़ा को कम करने के लिए, थाना प्रभारी के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी या संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र पर तत्काल प्राथमिक चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा लाभ निःशुल्क उपलब्ध कराने का आदेश दे सकता है, या कोई अन्य अंतरिम राहत जैसा कि उचित प्राधिकारी फिट समझे।

(7) इस धारा के तहत राज्य सरकार द्वारा देय प्रतिकर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65, धारा 70 और धारा 124 की उपधारा (1) के तहत पीड़ित को जुर्माने के भुगतान के अतिरिक्त होगा।