Full Text
(1) When a Court imposes a sentence of fine or a sentence (including a sentence of death) of which fine forms a part, the Court may, when passing judgment, order the whole or any part of the fine recovered to be applied—
(2) If the fine is imposed in a case which is subject to appeal, no such payment shall be made before the period allowed for presenting the appeal has elapsed, or, if an appeal be presented, before the decision of the appeal.
(3) When a Court imposes a sentence, of which fine does not form a part, the Court may, when passing judgment, order the accused person to pay, by way of compensation, such amount as may be specified in the order to the person who has suffered any loss or injury by reason of the act for which the accused person has been so sentenced.
(4) An order under this section may also be made by an Appellate Court or by the High Court or Court of Session when exercising its powers of revision.
(5) At the time of awarding compensation in any subsequent civil suit relating to the same matter, the Court shall take into account any sum paid or recovered as compensation under this section.
Plain English Summary
Empowers courts to order the accused to pay compensation to victims for loss or injury, either from the fine imposed or as a separate order.
Key Legal Elements
Punishment
Non-payment may lead to further legal action or imprisonment in default of fine.
Practical Note
Crucial for victim justice; sub-section (3) is particularly important as it allows compensation even when no fine is imposed as part of the main sentence.
हिंदी पाठ
(1) जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंडादेश या ऐसा दंडादेश (जिसमें मृत्यु दंडादेश भी शामिल है) देता है जिसका जुर्माना एक भाग है, तो न्यायालय निर्णय सुनाते समय आदेश दे सकता है कि वसूल किए गए पूरे या जुर्माने के किसी भाग का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाए—
(2) यदि जुर्माना ऐसे मामले में लगाया जाता है जिसकी अपील की जा सकती है, तो ऐसा कोई भुगतान अपील प्रस्तुत करने के लिए अनुमत अवधि समाप्त होने से पहले, या यदि अपील प्रस्तुत की जाती है, तो अपील के निर्णय से पहले नहीं किया जाएगा।
(3) जब कोई न्यायालय ऐसा दंडादेश देता है, जिसका जुर्माना एक भाग नहीं है, तो न्यायालय निर्णय सुनाते समय अभियुक्त व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में ऐसी राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकता है जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उस व्यक्ति को जिसे उस कार्य के कारण कोई हानि या क्षति हुई है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को दंडित किया गया है।
(4) इस धारा के तहत आदेश अपीलीय न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा भी अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते समय दिया जा सकता है।
(5) उसी मामले से संबंधित किसी बाद के सिविल वाद में प्रतिकर प्रदान करते समय, न्यायालय इस धारा के तहत प्रतिकर के रूप में भुगतान की गई या वसूल की गई किसी भी राशि को ध्यान में रखेगा।