Summary procedure for trial for giving false evidence

(1) If, at the time of delivery of any judgment or final order disposing of any judicial proceeding, a Court of Session or Magistrate of the first class expresses an opinion to the effect that any witness appearing in such proceeding had knowingly or wilfully given false evidence or had fabricated false evidence with the intention that such evidence should be used in such proceeding, it or he may, if satisfied that it is necessary and expedient in the interest of justice that the witness should be tried summarily for giving or fabricating, as the case may be, false evidence, take cognizance of the offence and may, after giving the offender a reasonable opportunity of showing cause why he should not be punished for such offence, try such offender summarily and sentence him to imprisonment for a term which may extend to three months, or to fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

(2) In every such case the Court shall follow, as nearly as may be practicable, the procedure prescribed for summary trials.

(3) Nothing in this section shall affect the power of the Court to make a complaint under section 379 for the offence, where it does not choose to proceed under this section.

(4) Where, after any action is initiated under sub-section (1), it is made to appear to the Court of Session or Magistrate of the first class that an appeal or an application for revision has been preferred or filed against the judgment or order in which the opinion referred to in that sub-section has been expressed, it or he shall stay further proceedings of the trial until the disposal of the appeal or the application for revision, as the case may be, and thereupon the further proceedings of the trial shall abide by the results of the appeal or application for revision.

(1) यदि, किसी न्यायिक कार्यवाही को निपटाने वाले किसी निर्णय या अंतिम आदेश को सुनाते समय, सत्र न्यायालय या प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट इस आशय की राय व्यक्त करता है कि ऐसी कार्यवाही में उपस्थित होने वाले किसी गवाह ने जानबूझकर या स्वेच्छा से झूठा साक्ष्य दिया था या इस इरादे से झूठा साक्ष्य गढ़ा था कि ऐसे साक्ष्य का उपयोग ऐसी कार्यवाही में किया जाए, तो वह, यदि संतुष्ट है कि न्याय के हित में यह आवश्यक और समीचीन है कि गवाह पर झूठा साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए संक्षिप्त रूप से विचारण किया जाना चाहिए, तो वह अपराध का संज्ञान ले सकता है और अपराधी को यह कारण बताने का उचित अवसर देने के बाद कि उसे ऐसे अपराध के लिए दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे अपराधी पर संक्षिप्त विचारण कर सकता है और उसे कारावास की सजा दे सकता है जिसकी अवधि तीन महीने तक हो सकती है, या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों के साथ दंडित कर सकता है।

(2) ऐसे प्रत्येक मामले में न्यायालय, जहाँ तक व्यावहारिक हो, संक्षिप्त विचारण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा।

(3) इस धारा की कोई भी बात न्यायालय की धारा 379 के तहत अपराध के लिए शिकायत करने की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी, जहाँ वह इस धारा के तहत आगे बढ़ने का विकल्प नहीं चुनता है।

(4) जहाँ, उप-धारा (1) के तहत कोई कार्रवाई शुरू होने के बाद, सत्र न्यायालय या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत कराया जाता है कि उस निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण का आवेदन दायर किया गया है जिसमें उस उप-धारा में निर्दिष्ट राय व्यक्त की गई है, तो वह अपील या पुनरीक्षण के आवेदन के निपटारे तक विचारण की आगे की कार्यवाही को रोक देगा, और उसके बाद विचारण की आगे की कार्यवाही अपील या पुनरीक्षण आवेदन के परिणामों के अधीन होगी।