Court to be open
Full Text
(1) The place in which any Criminal Court is held for the purpose of inquiring into or trying any offence shall be deemed to be an open Court, to which the public generally may have access, so far as the same can conveniently contain them:
Provided that the presiding Judge or Magistrate may, if he thinks fit, order at any stage of any inquiry into, or trial of, any particular case, that the public generally, or any particular person, shall not have access to, or be or remain in, the room or building used by the Court.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the inquiry into and trial of rape or an offence under section 64, section 65, section 66, section 67, section 68, section 70 or section 71 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 or under sections 4, 6, 8 or section 10 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 shall be conducted in camera:
Provided that the presiding Judge may, if he thinks fit, or on an application made by either of the parties, allow any particular person to have access to, or be or remain in, the room or building used by the Court:
Provided further that in camera trial shall be conducted as far as practicable by a woman Judge or Magistrate.
(3) Where any proceedings are held under sub-section (2), it shall not be lawful for any person to print or publish any matter in relation to any such proceedings except with the previous permission of the Court:
Provided that the ban on printing or publication of trial proceedings in relation to an offence of rape may be lifted, subject to maintaining confidentiality of name and address of the parties.
Plain English Summary
States that criminal courts are generally open to the public, while mandating in-camera (private) trials for sexual offences, preferably conducted by a woman judge.
Key Legal Elements
- Criminal Courts are generally open to public
- In-camera trial mandatory for rape and POCSO cases
- In-camera trials to be conducted by a woman judge as far as practicable
- Ban on publishing in-camera proceedings without Court permission
Practical Note
The requirement for a woman judge for in-camera sexual offence trials is a strong gender-sensitive reform in the BNSS to provide a more comfortable environment for victims to testify. Strict confidentiality laws protect the identity of victims in such sensitive cases.
हिंदी पाठ
(1) वह स्थान जहाँ कोई आपराधिक न्यायालय किसी अपराध की जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए आयोजित किया जाता है, उसे एक खुला न्यायालय (open Court) माना जाएगा, जिसमें जनता की आम तौर पर पहुंच हो सकती है, जहां तक कि वह उन्हें आसानी से समाहित कर सके:
परंतु पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, यदि वह उचित समझे, किसी विशेष मामले की जांच या विचारण के किसी भी चरण में यह आदेश दे सकता है कि जनता को आम तौर पर, या किसी विशेष व्यक्ति को, न्यायालय द्वारा उपयोग किए जाने वाले कमरे या भवन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, या वह वहां नहीं रहेगा।
(2) उप-धारा (1) में किसी भी बात के बावजूद, बलात्कार या भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 70 या 71 के तहत अपराध या यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) की धारा 4, 6, 8 या 10 के तहत अपराध की जांच और विचारण बंद कमरे (in camera) में संचालित किया जाएगा:
परंतु पीठासीन न्यायाधीश, यदि वह उचित समझे, या किसी भी पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर, किसी विशेष व्यक्ति को न्यायालय द्वारा उपयोग किए जाने वाले कमरे या भवन में प्रवेश करने, या रहने की अनुमति दे सकता है:
परंतु यह और भी कि बंद कमरे में विचारण (in camera trial) जहाँ तक व्यावहारिक हो, एक महिला न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा संचालित किया जाएगा।
(3) जहां उप-धारा (2) के तहत कोई कार्यवाही आयोजित की जाती है, वहां किसी भी व्यक्ति के लिए न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना ऐसी किसी भी कार्यवाही के संबंध में कोई भी मामला मुद्रित या प्रकाशित करना वैध नहीं होगा:
परंतु बलात्कार के अपराध के संबंध में विचारण कार्यवाही के मुद्रण या प्रकाशन पर प्रतिबंध हटाया जा सकता है, बशर्ते कि पक्षों के नाम और पते की गोपनीयता बनी रहे।