Trial of persons previously convicted of offences against coinage, stamp-law or property
Full Text
(1) Where a person, having been convicted of an offence punishable under Chapter X or Chapter XVII of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 with imprisonment for a term of three years or upwards, is again accused of any offence punishable under either of those Chapters with imprisonment for a term of three years or upwards, and the Magistrate before whom the case is pending is satisfied that there is ground for presuming that such person has committed the offence, he shall be sent for trial to the Chief Judicial Magistrate or committed to the Court of Session, unless the Magistrate is competent to try the case and is of opinion that he can himself pass an adequate sentence if the accused is convicted.
(2) When any person is sent for trial to the Chief Judicial Magistrate or committed to the Court of Session under sub-section (1), any other person accused jointly with him in the same inquiry or trial shall be similarly sent or committed, unless the Magistrate discharges such other person under section 262 or section 268, as the case may be.
Plain English Summary
Requires habitual offenders of property or coinage crimes to be tried by higher courts (CJM or Sessions) to ensure they receive a strictly adequate sentence beyond a regular Magistrate's powers.
Key Legal Elements
- Accused previously convicted of Chapter X or XVII BNS offences (3+ years)
- Accused again of similar offences (3+ years)
- Magistrate must send case to CJM or Sessions Court
- Magistrate can try only if they can pass an adequate sentence
- Jointly accused persons are also transferred
Practical Note
Aimed at habitual property offenders. Since a regular Judicial Magistrate First Class can only sentence up to 3 years, serious repeat offenders are sent to the CJM (who can sentence up to 7 years) or the Sessions Court to ensure deterrence through longer imprisonment.
हिंदी पाठ
(1) जहां एक व्यक्ति, जिसे भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय X या अध्याय XVII के तहत तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, फिर से उन अध्यायों में से किसी के तहत तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध का आरोपी है, और वह मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष मामला लंबित है, इस बात से संतुष्ट है कि यह मानने का आधार है कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है, तो उसे विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के पास भेजा जाएगा या सत्र न्यायालय (Court of Session) को सुपुर्द किया जाएगा, जब तक कि मजिस्ट्रेट मामले का विचारण करने के लिए सक्षम न हो और उसकी यह राय न हो कि यदि अभियुक्त दोषी पाया जाता है तो वह स्वयं पर्याप्त सजा दे सकता है।
(2) जब किसी व्यक्ति को उप-धारा (1) के तहत विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है या सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया जाता है, तो उसी जांच या विचारण में उसके साथ संयुक्त रूप से आरोपी किसी भी अन्य व्यक्ति को भी इसी तरह भेजा या सुपुर्द किया जाएगा, जब तक कि मजिस्ट्रेट धारा 262 या धारा 268 के तहत ऐसे अन्य व्यक्ति को उन्मोचित (discharge) न कर दे।