Procedure in cases which Magistrate cannot dispose of
Full Text
(1) If, in the course of any inquiry into an offence or a trial before a Magistrate in any district, the evidence appears to him to warrant a presumption--
(a) that he has no jurisdiction to try the case or commit it for trial; or
(b) that the case is one which should be tried or committed for trial by some other Magistrate in the district; or
(c) that the case should be tried by the Chief Judicial Magistrate,
he shall stay the proceedings and submit the case, with a brief report explaining its nature, to the Chief Judicial Magistrate or to such other Magistrate, having jurisdiction, as the Chief Judicial Magistrate directs.
(2) The Magistrate to whom the case is submitted may, if so empowered, either try the case himself, or refer it to any Magistrate subordinate to him having jurisdiction, or commit the accused for trial.
Plain English Summary
Outlines the steps a Magistrate must take when they realize they lack jurisdiction or when a case is better suited for trial by the Chief Judicial Magistrate or another Magistrate.
Key Legal Elements
- Magistrate realizes lack of jurisdiction during trial
- Magistrate believes case should be tried by CJM or another Magistrate
- Stay of proceedings and submission of report to CJM
- CJM can try, refer, or commit the case
Practical Note
Ensures that cases are heard by courts with proper jurisdiction. It prevents trials from proceeding in incompetent courts, which would otherwise lead to the entire trial being declared void later.
हिंदी पाठ
(1) यदि, किसी जिले में मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान, साक्ष्य से उसे ऐसा अनुमान लगता है--
(a) कि उसके पास मामले का विचारण करने या विचारण के लिए सुपुर्द (commit) करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है; या
(b) कि मामला ऐसा है जिसका विचारण जिले के किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना चाहिए या विचारण के लिए सुपुर्द किया जाना चाहिए; या
(c) कि मामले का विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) द्वारा किया जाना चाहिए,
तो वह कार्यवाही को रोक देगा और मामले को, उसकी प्रकृति की व्याख्या करने वाली एक संक्षिप्त रिपोर्ट के साथ, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को या ऐसे अन्य मजिस्ट्रेट को, जिसका अधिकार क्षेत्र हो, प्रस्तुत करेगा, जैसा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निर्देश दे।
(2) जिस मजिस्ट्रेट को मामला प्रस्तुत किया गया है, यदि वह ऐसा करने के लिए सशक्त है, तो वह या तो स्वयं मामले का विचारण कर सकता है, या इसे अपने अधीनस्थ किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज सकता है जिसका अधिकार क्षेत्र हो, या अभियुक्त को विचारण के लिए सुपुर्द कर सकता है।