Withdrawal from prosecution
Full Text
The Public Prosecutor or Assistant Public Prosecutor in charge of a case may, with the consent of the Court, at any time before the judgment is pronounced, withdraw from the prosecution of any person either generally or in respect of any one or more of the offences for which he is tried; and, upon such withdrawal,—
(a) if it is made before a charge has been framed, the accused shall be discharged in respect of such offence or offences;
(b) if it is made after a charge has been framed, or when under this Sanhita no charge is required, he shall be acquitted in respect of such offence or offences:
Provided that where such offence—
(i) was against any law relating to a matter to which the executive power of the Union extends; or
(ii) was investigated under any Central Act; or
(iii) involved the misappropriation or destruction of, or damage to, any property belonging to the Central Government; or
(iv) was committed by a person in the service of the Central Government while acting or purporting to act in the discharge of his official duty,
and the Prosecutor in charge of the case has not been appointed by the Central Government, he shall not, unless he has been permitted by the Central Government to do so, move the Court for its consent to withdraw from the prosecution and the Court shall, before according consent, direct the Prosecutor to produce before it the permission granted by the Central Government to withdraw from the prosecution:
Provided further that no Court shall allow such withdrawal without giving an opportunity of being heard to the victim in the case.
Plain English Summary
Empowers the Public Prosecutor to withdraw from a case with the court's consent, leading to the discharge or acquittal of the accused, while mandating that the victim be heard before such withdrawal is allowed.
Key Legal Elements
- Prosecutor can withdraw with Court consent before judgment
- Withdrawal before charge leads to Discharge
- Withdrawal after charge leads to Acquittal
- Central Government permission required for specific federal offences
- Mandatory hearing for the victim before Court grants consent
Practical Note
A major reform in BNSS is the mandatory inclusion of the victim's right to be heard before the court allows the withdrawal of a case. This prevents arbitrary withdrawals by the government and ensures victims have a say in the pursuit of justice.
हिंदी पाठ
किसी मामले के प्रभारी लोक अभियोजक (Public Prosecutor) या सहायक लोक अभियोजक, न्यायालय की सहमति से, निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय, किसी भी व्यक्ति के अभियोजन से या तो सामान्य रूप से या उन अपराधों में से किसी एक या अधिक के संबंध में वापस ले सकते हैं जिनके लिए उस पर विचारण किया जा रहा है; और, ऐसी वापसी पर,—
(a) यदि यह आरोप तय होने से पहले की जाती है, तो अभियुक्त को ऐसे अपराध या अपराधों के संबंध में उन्मोचित (discharged) कर दिया जाएगा;
(b) यदि यह आरोप तय होने के बाद की जाती है, या जब इस संहिता के तहत किसी आरोप की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे ऐसे अपराध या अपराधों के संबंध में दोषमुक्त (acquitted) कर दिया जाएगा:
परंतु जहां ऐसा अपराध—
(i) संघ की कार्यकारी शक्ति के विस्तार वाले किसी मामले से संबंधित किसी कानून के विरुद्ध था; या
(ii) किसी केंद्रीय अधिनियम के तहत जांच की गई थी; या
(iii) केंद्र सरकार की किसी संपत्ति के दुरुपयोग या विनाश, या क्षति से संबंधित था; या
(iv) केंद्र सरकार की सेवा में कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने के दौरान किया गया था,
और मामले के प्रभारी अभियोजक को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है, तो वह, जब तक कि उसे केंद्र सरकार द्वारा ऐसा करने की अनुमति न दी गई हो, अभियोजन से वापस लेने के लिए न्यायालय की सहमति के लिए आवेदन नहीं करेगा और न्यायालय, सहमति देने से पहले, अभियोजक को अभियोजन से वापस लेने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई अनुमति पेश करने का निर्देश देगा:
परंतु यह और कि कोई भी न्यायालय मामले में पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसी वापसी की अनुमति नहीं देगा।