Inquiry, trial or judgment in absentia of proclaimed offender

(1) Notwithstanding anything contained in this Sanhita or in any other law for the time being in force, when a person declared as a proclaimed offender, whether or not charged jointly, has absconded to evade trial and there is no immediate prospect of arresting him, it shall be deemed to operate as a waiver of the right of such person to be present and tried in person, and the Court shall, after recording reasons in writing, in the interest of justice, proceed with the trial in the like manner and with like effect as if he was present, under this Sanhita and pronounce the judgment:

Provided that the Court shall not commence the trial unless a period of ninety days has lapsed from the date of framing of the charge.

(2) The Court shall ensure that the following procedure has been complied with before proceeding under sub-section (1), namely: —

(i) issuance of two consecutive warrants of arrest within the interval of at least thirty days;

(ii) publish in a national or local daily newspaper circulating in the place of his last known address of residence, requiring the proclaimed offender to appear before the Court for trial and informing him that in case he fails to appear within thirty days from the date of such publication, the trial shall commence in his absence;

(iii) inform his relative or friend, if any, about the commencement of the trial; and

(iv) affix information about the commencement of the trial on some conspicuous part of the house or homestead in which such person ordinarily resides and display in the police station of the district of his last known address of residence.

(3) Where the proclaimed offender is not represented by any advocate, he shall be provided with an advocate for his defence at the expense of the State.

(4) Where the Court, competent to try the case or commit for trial, has examined any witnesses for prosecution and recorded their depositions, such depositions shall be given in evidence against such proclaimed offender on the inquiry into, or in trial for, the offence with which he is charged:

Provided that if the proclaimed offender is arrested and produced or appears before the Court during such trial, the Court may, in the interest of justice, allow him to examine any evidence which may have been taken in his absence.

(5) Where a trial is related to a person under this section, the deposition and examination of the witness, may, as far as practicable, be recorded by audio-video electronic means preferably mobile phone and such recording shall be kept in such manner as the Court may direct.

(6) In prosecution for offences under this Sanhita, voluntary absence of accused after the trial has commenced under sub-section (1) shall not prevent continuing the trial including the pronouncement of the judgment even if he is arrested and produced or appears at the conclusion of such trial.

(7) No appeal shall lie against the judgment under this section unless the proclaimed offender presents himself before the Court of appeal:

Provided that no appeal against conviction shall lie after the expiry of three years from the date of the judgment.

(8) The State may, by notification, extend the provisions of this section to any absconder mentioned in sub-section (1) of section 84.

(1) इस संहिता में या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में किसी भी बात के बावजूद, जब घोषित अपराधी के रूप में घोषित व्यक्ति, चाहे वह संयुक्त रूप से आरोपित हो या नहीं, विचारण से बचने के लिए फरार हो गया है और उसकी गिरफ्तारी की कोई तत्काल संभावना नहीं है, तो इसे ऐसे व्यक्ति द्वारा उपस्थित होने और व्यक्तिगत रूप से विचारण किए जाने के अधिकार का परित्याग (waiver) माना जाएगा, और न्यायालय, लिखित रूप में कारण दर्ज करने के बाद, न्याय के हित में, विचारण के साथ उसी तरह और उसी प्रभाव से आगे बढ़ेगा जैसे कि वह उपस्थित था, और निर्णय सुनाएगा:

परंतु न्यायालय तब तक विचारण शुरू नहीं करेगा जब तक कि आरोप तय करने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि समाप्त न हो गई हो।

(2) न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि उप-धारा (1) के तहत आगे बढ़ने से पहले निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है, अर्थात: —

(i) कम से कम तीस दिनों के अंतराल के भीतर गिरफ्तारी के दो लगातार वारंट जारी करना;

(ii) उसके निवास के अंतिम ज्ञात पते के स्थान पर प्रसारित होने वाले एक राष्ट्रीय या स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करना, जिसमें घोषित अपराधी को विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता हो और उसे सूचित करना कि यदि वह ऐसे प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो उसकी अनुपस्थिति में विचारण शुरू हो जाएगा;

(iii) उसके रिश्तेदार या मित्र, यदि कोई हो, को विचारण शुरू होने के बारे में सूचित करना; और

(iv) उस घर या वासभूमि के किसी विशिष्ट भाग पर विचारण शुरू होने के बारे में जानकारी चिपकाना जिसमें ऐसा व्यक्ति सामान्य रूप से रहता है और उसके अंतिम ज्ञात पते के जिले के पुलिस स्टेशन में प्रदर्शित करना।

(3) जहां घोषित अपराधी का प्रतिनिधित्व किसी अधिवक्ता द्वारा नहीं किया जाता है, उसे राज्य के खर्च पर उसके बचाव के लिए एक अधिवक्ता प्रदान किया जाएगा।

(4) जहां न्यायालय, मामले का विचारण करने या विचारण के लिए सुपुर्द करने के लिए सक्षम है, उसने अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह की परीक्षा की है और उनके बयान दर्ज किए हैं, ऐसे बयानों को उस अपराध की जांच या विचारण में ऐसे घोषित अपराधी के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में दिया जाएगा जिसका उस पर आरोप है:

परंतु यदि घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है और ऐसे विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है या उपस्थित होता है, तो न्यायालय, न्याय के हित में, उसे किसी भी साक्ष्य की परीक्षा करने की अनुमति दे सकता है जो उसकी अनुपस्थिति में लिया गया हो।

(5) जहां इस धारा के तहत किसी व्यक्ति से संबंधित विचारण होता है, वहां गवाह का बयान और परीक्षा, जहां तक व्यावहारिक हो, ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों, अधिमानतः मोबाइल फोन द्वारा दर्ज की जा सकती है और ऐसी रिकॉर्डिंग को इस तरह रखा जाएगा जैसा न्यायालय निर्देश दे।

(6) इस संहिता के तहत अपराधों के लिए अभियोजन में, उप-धारा (1) के तहत विचारण शुरू होने के बाद अभियुक्त की स्वैच्छिक अनुपस्थिति विचारण जारी रखने को नहीं रोकेगी, जिसमें निर्णय सुनाना भी शामिल है, भले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया हो और ऐसे विचारण के अंत में पेश किया गया हो या उपस्थित हो।

(7) इस धारा के तहत निर्णय के विरुद्ध कोई अपील तब तक स्वीकार नहीं होगी जब तक कि घोषित अपराधी अपील न्यायालय के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत न कर दे:

परंतु दोषसिद्धि के विरुद्ध कोई अपील निर्णय की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद स्वीकार नहीं होगी।

(8) राज्य, अधिसूचना द्वारा, इस धारा के प्रावधानों को धारा 84 की उप-धारा (1) में उल्लिखित किसी भी फरार व्यक्ति तक बढ़ा सकता है।