Power to postpone or adjourn proceedings

(1) In every inquiry or trial the proceedings shall be continued from day-to-day basis until all the witnesses in attendance have been examined, unless the Court finds the adjournment of the same beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded:

Provided that when the inquiry or trial relates to an offence under section 64, section 65, section 66, section 67, section 68, section 70 or section 71 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) the inquiry or trial shall be completed within a period of two months from the date of filing of the chargesheet.

(2) If the Court, after taking cognizance of an offence, or commencement of trial, finds it necessary or advisable to postpone the commencement of, or adjourn, any inquiry or trial, it may, from time to time, for reasons to be recorded, postpone or adjourn the same on such terms as it thinks fit, for such time as it considers reasonable, and may by a warrant remand the accused if in custody:

Provided that no Court shall remand an accused person to custody under this section for a term exceeding fifteen days at a time:

Provided further that when witnesses are in attendance, no adjournment or postponement shall be granted, without examining them, except for special reasons to be recorded in writing:

Provided also that no adjournment shall be granted for the purpose only of enabling the accused person to show cause against the sentence proposed to be imposed on him:

Provided also that—

(a) no adjournment shall be granted at the request of a party, except where the circumstances are beyond the control of that party;

(b) where the circumstances are beyond the control of a party, not more than two adjournments may be granted by the Court after hearing the objections of the other party and for the reasons to be recorded in writing;

(c) the fact that the advocate of a party is engaged in another Court, shall not be a ground for adjournment;

(d) where a witness is present in Court but a party or his advocate is not present or the party or his advocate though present in Court, is not ready to examine or cross-examine the witness, the Court may, if thinks fit, record the statement of the witness and pass such orders as it thinks fit dispensing with the examination-in-chief or cross-examination of the witness, as the case may be.

Explanation 1.—If sufficient evidence has been obtained to raise a suspicion that the accused may have committed an offence, and it appears likely that further evidence may be obtained by a remand, this is a reasonable cause for a remand.

Explanation 2.—The terms on which an adjournment or postponement may be granted include, in appropriate cases, the payment of costs by the prosecution or the accused.

(1) प्रत्येक जांच या विचारण में कार्यवाही दिन-प्रतिदिन के आधार पर तब तक जारी रखी जाएगी जब तक कि उपस्थित सभी गवाहों की परीक्षा न हो जाए, जब तक कि न्यायालय अगले दिन के बाद स्थगन को आवश्यक न समझे और उसके कारणों को दर्ज न करे:

परंतु जब जांच या विचारण भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 70 या 71 के तहत किसी अपराध से संबंधित हो, तो जांच या विचारण आरोप पत्र (chargesheet) दाखिल करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

(2) यदि न्यायालय, किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद, या विचारण शुरू होने के बाद, किसी जांच या विचारण को स्थगित करना या मुल्तवी करना आवश्यक या उचित समझता है, तो वह समय-समय पर, दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, इसे ऐसी शर्तों पर स्थगित या मुल्तवी कर सकता है जैसा वह उचित समझे, और यदि अभियुक्त हिरासत में है तो उसे वारंट द्वारा रिमांड पर भेज सकता है:

परंतु कोई भी न्यायालय इस धारा के तहत किसी अभियुक्त को एक बार में पंद्रह दिनों से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में नहीं भेजेगा:

परंतु यह और कि जब गवाह उपस्थित हों, तो उन्हें परीक्षित किए बिना कोई स्थगन या मुल्तवी नहीं दी जाएगी, सिवाय लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों के:

यह भी कि केवल अभियुक्त व्यक्ति को उस पर लगाए जाने वाले प्रस्तावित दंड के विरुद्ध कारण बताने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा:

यह भी कि—

(क) किसी पक्ष के अनुरोध पर कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा, सिवाय वहां जहां परिस्थितियां उस पक्ष के नियंत्रण से बाहर हों;

(ख) जहां परिस्थितियां किसी पक्ष के नियंत्रण से बाहर हों, वहां दूसरे पक्ष की आपत्तियों को सुनने के बाद और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए न्यायालय द्वारा दो से अधिक स्थगन नहीं दिए जा सकते हैं;

(ग) यह तथ्य कि किसी पक्ष का अधिवक्ता दूसरे न्यायालय में व्यस्त है, स्थगन का आधार नहीं होगा;

(घ) जहां कोई गवाह न्यायालय में उपस्थित है लेकिन कोई पक्ष या उसका अधिवक्ता उपस्थित नहीं है या पक्ष या उसका अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होने के बावजूद गवाह की मुख्य परीक्षा या प्रतिपरीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है, वहां न्यायालय, यदि उचित समझे, गवाह का बयान दर्ज कर सकता है और मामले के अनुसार मुख्य परीक्षा या प्रतिपरीक्षा को समाप्त करते हुए ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

स्पष्टीकरण 1.—यदि यह संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हो गए हैं कि अभियुक्त ने अपराध किया है, और यह संभावना प्रतीत होती है कि रिमांड द्वारा और साक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, तो यह रिमांड के लिए एक उचित कारण है।

स्पष्टीकरण 2.—जिन शर्तों पर स्थगन या मुल्तवी दी जा सकती है, उनमें उपयुक्त मामलों में, अभियोजन या अभियुक्त द्वारा लागत (costs) का भुगतान शामिल है।