Return of commission
Full Text
(1) After any commission issued under section 319 has been duly executed, it shall be returned, together with the deposition of the witness examined thereunder, to the Court or Magistrate issuing the commission; and the commission, the return thereto and the deposition shall be open at all reasonable times to inspection of the parties, and may, subject to all just exceptions, be read in evidence in the case by either party, and shall form part of the record.
(2) Any deposition so taken, if it satisfies the conditions specified by section 27 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023, may also be received in evidence at any subsequent stage of the case before another Court.
Plain English Summary
Outlines the formal process for the return of an executed commission and its admissibility as evidence.
Key Legal Elements
- Requirement of return to issuing Court
- Right of inspection for prosecution and defense
- Inclusion in the case record
- Cross-reference to Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023
Practical Note
The deposition becomes part of the permanent trial record and can be used in later stages if it meets the criteria under the new Bharatiya Sakshya Adhiniyam.
हिंदी पाठ
(1) धारा 319 के तहत जारी किए गए किसी भी कमीशन के विधिवत निष्पादित होने के बाद, इसे उसके तहत परीक्षित गवाह के बयान के साथ, कमीशन जारी करने वाले न्यायालय या मजिस्ट्रेट को लौटा दिया जाएगा; और कमीशन, उसकी वापसी और बयान पक्षों के निरीक्षण के लिए सभी उचित समय पर खुले रहेंगे, और सभी न्यायोचित अपवादों के अधीन, किसी भी पक्ष द्वारा मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है, और रिकॉर्ड का हिस्सा होगा।
(2) इस प्रकार लिया गया कोई भी बयान, यदि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 27 द्वारा निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है, तो दूसरे न्यायालय के समक्ष मामले के किसी भी बाद के चरण में साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।