Court may alter charge
Full Text
(1) Any Court may alter or add to any charge at any time before judgment is pronounced.
(2) Every such alteration or addition shall be read and explained to the accused.
(3) If the alteration or addition to a charge is such that proceeding immediately with the trial is not likely, in the opinion of the Court, to prejudice the accused in his defence or the prosecutor in the conduct of the case, the Court may, in its discretion, after such alteration or addition has been made, proceed with the trial as if the altered or added charge had been the original charge.
(4) If the alteration or addition is such that proceeding immediately with the trial is likely, in the opinion of the Court, to prejudice the accused or the prosecutor as aforesaid, the Court may either direct a new trial or adjourn the trial for such period as may be necessary.
(5) If the offence stated in the altered or added charge is one for the prosecution of which previous sanction is necessary, the case shall not be proceeded with until such sanction is obtained, unless sanction has been already obtained for a prosecution on the same facts as those on which the altered or added charge is founded.
Plain English Summary
Grants courts the authority to modify or add charges at any point before a judgment is delivered, ensuring fairness for both sides.
Key Legal Elements
- Court can alter/add charges before judgment
- Must be read and explained to accused
- Trial can proceed if no prejudice
- New trial or adjournment if prejudice likely
- Requires previous sanction if applicable
Practical Note
This empowers judges to ensure the charge matches the evidence surfacing during the trial. It balances court efficiency with the parties' rights to a fair trial.
हिंदी पाठ
(1) कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है।
(2) ऐसा प्रत्येक परिवर्तन या परिवर्धन अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा।
(3) यदि आरोप में किया गया परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि विचारण को तुरंत आगे बढ़ाने से, न्यायालय की राय में, अभियुक्त के अपने बचाव में या अभियोजक के मामले के संचालन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, तो न्यायालय, ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन किए जाने के बाद, स्वविवेक से विचारण को ऐसे आगे बढ़ा सकता है मानो परिवर्तित या परिवर्धित आरोप ही मूल आरोप था।
(4) यदि परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि विचारण को तुरंत आगे बढ़ाने से, न्यायालय की राय में, अभियुक्त या अभियोजक पर पूर्वोक्त रूप में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो न्यायालय या तो नए विचारण का निर्देश दे सकता है या विचारण को उतनी अवधि के लिए स्थगित कर सकता है जितनी आवश्यक हो।
(5) यदि परिवर्तित या परिवर्धित आरोप में कथित अपराध ऐसा है जिसके अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी आवश्यक है, तो मामले में तब तक आगे नहीं बढ़ा जाएगा जब तक कि ऐसी मंजूरी प्राप्त नहीं कर ली जाती, जब तक कि उन्हीं तथ्यों पर अभियोजन के लिए पहले ही मंजूरी प्राप्त न कर ली गई हो जिन पर परिवर्तित या परिवर्धित आरोप आधारित है।