Recording of confessions and statements

(1) Any Magistrate of the District in which the information about commission of any offence has been registered, may, whether or not he has jurisdiction in the case, record any confession or statement made to him in the course of an investigation under this Chapter or under any other law for the time being in force, or at any time afterwards but before the commencement of the inquiry or trial:

Provided that any confession or statement made under this sub-section may also be recorded by audio-video electronic means in the presence of the advocate of the person accused of an offence:

Provided further that no confession shall be recorded by a police officer on whom any power of a Magistrate has been conferred under any law for the time being in force.

(2) The Magistrate shall, before recording any such confession, explain to the person making it that he is not bound to make a confession and that, if he does so, it may be used as evidence against him; and the Magistrate shall not record any such confession unless, upon questioning the person making it, he has reason to believe that it is being made voluntarily.

(3) If at any time before the confession is recorded, the person appearing before the Magistrate states that he is not willing to make the confession, the Magistrate shall not authorise the detention of such person in police custody.

(4) Any such confession shall be recorded in the manner provided in section 316 for recording the examination of an accused person and shall be signed by the person making the confession; and the Magistrate shall make a memorandum at the foot of such record to the following effect:—

“I have explained to (name) that he is not bound to make a confession and that, if he does so, any confession he may make may be used as evidence against him and I believe that this confession was voluntarily made. It was taken in my presence and hearing, and was read over to the person making it and admitted by him to be correct, and it contains a full and true account of the statement made by him. (Signed) A. B. Magistrate.”

(5) Any statement (other than a confession) made under sub-section (1) shall be recorded in such manner hereinafter provided for the recording of evidence as is, in the opinion of the Magistrate, best fitted to the circumstances of the case; and the Magistrate shall have power to administer oath to the person whose statement is so recorded.

(6) (a) In cases punishable under section 64, section 65, section 66, section 67, section 68, section 69, section 70, section 71, section 74, section 75, section 76, section 77, section 78, section 79 or section 124 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, the Magistrate shall record the statement of the person against whom such offence has been committed in the manner specified in sub-section (5), as soon as the commission of the offence is brought to the notice of the police:

Provided that such statement shall, as far as practicable, be recorded by a woman Magistrate and in her absence by a male Magistrate in the presence of a woman: Provided further that in cases relating to the offences punishable with imprisonment for ten years or more or with imprisonment for life or with death, the Magistrate shall record the statement of the witness brought before him by the police officer: Provided also that if the person making the statement is temporarily or permanently, mentally or physically disabled, the Magistrate shall take the assistance of an interpreter or a special educator in recording the statement: Provided also that if the person making the statement is temporarily or permanently, mentally or physically disabled, the statement made by the person, with the assistance of an interpreter or a special educator, shall be recorded through audio-video electronic means preferably by mobile phone;

(b) a statement recorded under clause (a) of a person, who is temporarily or permanently, mentally or physically disabled, shall be considered a statement in lieu of examination-in-chief, as specified in section 142 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 such that the maker of the statement can be cross-examined on such statement, without the need for recording the same at the time of trial.

(7) The Magistrate recording a confession or statement under this section shall forward it to the Magistrate by whom the case is to be inquired into or tried.

(1) उस जिले का कोई भी मजिस्ट्रेट, जिसमें किसी अपराध के किए जाने की सूचना दर्ज की गई है, चाहे उस मामले में उसका अधिकार क्षेत्र हो या न हो, इस अध्याय के अधीन या किसी अन्य कानून के अधीन जांच के दौरान उसे दिए गए किसी भी इकबालिया बयान या बयान को अभिलिखित कर सकता है, या उसके बाद किसी भी समय लेकिन जांच या परीक्षण शुरू होने से पहले:

परंतु इस उपधारा के अधीन दिया गया कोई भी इकबालिया बयान या बयान किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अभिलिखित किया जा सकता है:

परंतु यह और कि किसी ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा कोई इकबालिया बयान अभिलिखित नहीं किया जाएगा जिसे किसी कानून के अधीन मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति प्रदान की गई है।

(2) मजिस्ट्रेट ऐसा कोई इकबालिया बयान अभिलिखित करने से पहले, उसे देने वाले व्यक्ति को समझाएगा कि वह इकबालिया बयान देने के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह ऐसा करता है, तो इसका उपयोग उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है; और मजिस्ट्रेट ऐसा कोई इकबालिया बयान तब तक अभिलिखित नहीं करेगा जब तक कि उसे देने वाले व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसे यह विश्वास न हो जाए कि वह स्वेच्छा से दिया जा रहा है।

(3) यदि इकबालिया बयान अभिलिखित होने से पहले किसी भी समय मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने वाला व्यक्ति यह कहता है कि वह इकबालिया बयान देने के लिए तैयार नहीं है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को पुलिस हिरासत में रखने के लिए अधिकृत नहीं करेगा।

(4) ऐसा कोई इकबालिया बयान आरोपी व्यक्ति की जांच को अभिलिखित करने के लिए धारा 316 में उपबंधित रीति से अभिलिखित किया जाएगा और इकबालिया बयान देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा; और मजिस्ट्रेट ऐसे रिकॉर्ड के नीचे निम्नलिखित आशय का एक ज्ञापन बनाएगा:—

“मैंने (नाम) को समझा दिया है कि वह इकबालिया बयान देने के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह ऐसा करता है, तो उसके द्वारा दिया गया कोई भी इकबालिया बयान उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है और मुझे विश्वास है कि यह इकबालिया बयान स्वेच्छा से दिया गया था। यह मेरी उपस्थिति और सुनवाई में लिया गया था, और इसे देने वाले व्यक्ति को पढ़कर सुनाया गया था और उसके द्वारा सही होने के रूप में स्वीकार किया गया था, और इसमें उसके द्वारा दिए गए बयान का पूरा और सही विवरण शामिल है। (हस्ताक्षरित) ए. बी. मजिस्ट्रेट।”

(5) उपधारा (1) के अधीन दिया गया कोई भी बयान (इकबालिया बयान के अलावा) साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए यहाँ आगे उपबंधित ऐसी रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो मजिस्ट्रेट की राय में मामले की परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त हो; और मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका बयान इस प्रकार अभिलिखित किया गया है।

(6) (क) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70, धारा 71, धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 77, धारा 78, धारा 79 या धारा 124 के अधीन दंडनीय मामलों में, मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का बयान जिसके विरुद्ध ऐसा अपराध किया गया है, उपधारा (5) में निर्दिष्ट रीति से अभिलिखित करेगा, जैसे ही अपराध किए जाने की सूचना पुलिस के संज्ञान में लाई जाती है:

परंतु ऐसा बयान, जहां तक साध्य हो, किसी महिला मजिस्ट्रेट द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में किसी महिला की उपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया जाएगा: परंतु यह और कि दस वर्ष या उससे अधिक के कारावास या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडनीय अपराधों से संबंधित मामलों में, मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी द्वारा उसके समक्ष लाए गए गवाह का बयान अभिलिखित करेगा: परंतु यह भी कि यदि बयान देने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है, तो मजिस्ट्रेट बयान अभिलिखित करने में दुभाषिए या विशेष शिक्षक की सहायता लेगा: परंतु यह भी कि यदि बयान देने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है, तो दुभाषिए या विशेष शिक्षक की सहायता से व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अधिमानतः मोबाइल फोन द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।

(ख) अस्थायी या स्थायी रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति का खंड (क) के अधीन अभिलिखित बयान, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 142 में निर्दिष्ट मुख्य परीक्षा के बदले एक बयान माना जाएगा, ताकि बयान देने वाले से ऐसे बयान पर जिरह की जा सके, परीक्षण के समय उसे अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिना।

(7) इस धारा के अधीन इकबालिया बयान या बयान अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट उसे उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसके द्वारा मामले की जांच या परीक्षण किया जाना है।